America: ट्रंप का नया टैरिफ हथौड़ा,कई देशों को बड़ा झटका

America अमेरिका: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने मौजूदा कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटे हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक और झटका दिया है। वैश्विक टैरिफ युद्ध छेड़ने वाले ट्रंप ने अब मध्यम और भारी वाणिज्यिक ट्रकों के आयात पर सीधा हमला बोला है। 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी, यह नया आदेश अमेरिका में प्रवेश करने वाले इन ट्रकों पर 25% आयात शुल्क लगाएगा। यह निर्णय ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में टैरिफ नीति का नवीनतम कदम है और इससे भारत, चीन और यूरोप सहित कई देशों की वाहन निर्यात नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

ट्रक अब टैरिफ के दायरे में

स्टील, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और घरेलू फर्नीचर जैसे क्षेत्रों पर भारी टैरिफ लगाने के बाद, ट्रंप प्रशासन ने मध्यम और भारी-भरकम ट्रकों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर इस फैसले की पुष्टि करते हुए लिखा: "1 नवंबर, 2025 से, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण फैसले पर ध्यान देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद।"

कौन से क्षेत्र पहले ही टैरिफ के अधीन हैं?

दवाइयाँ (ब्रांडेड/पेटेंटेड) - 100% शुल्क

सॉफ्टवुड लकड़ी - 10%

फर्नीचर - 25% से 30%

किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी - 25% से 50%

स्टील, एल्युमीनियम, तांबा - 50%

आयातित कारें और ऑटो पार्ट्स - 25%

इन टैरिफ के साथ ट्रम्प प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है: घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना।

भारत, चीन और यूरोप पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा?

भारत

ट्रम्प प्रशासन ने पहले ही भारत पर 25% पारस्परिक टैरिफ लगाया था, लेकिन रूसी तेल पर अलग से 25% दंडात्मक शुल्क लगाने से भारत से आयातित अधिकांश उत्पादों पर कुल कर का बोझ 50% हो गया है। चीन

चीन के लिए स्थिति और भी कठिन है। चीन पर 34% तक का टैरिफ लगाया गया है, और इसके और बढ़ने की संभावना है।

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ को 15% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, जो पारस्परिक व्यापार प्रणाली के तहत निर्धारित होता है।

अमेरिकी कंपनियों को राहत, लेकिन उपभोक्ताओं पर असर

यह टैरिफ व्यवस्था अमेरिका में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को राहत प्रदान करती है। हालाँकि, घरेलू उपभोक्ताओं को महंगे उत्पादों, ट्रकों और फ़र्नीचर की बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक उत्पादों की लागत भी बढ़ेगी, जिसका असर रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ सकता है।