Jammu and Kashmir के एक वकील ने संघीय हस्तक्षेप का आरोप लगाया

Muzaffarabad, मुजफ्फरबाद : पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) के निवासियों में बढ़ती अशांति देखी जा रही है क्योंकि स्वशासन की मांग तेज हो रही है, प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सत्ता प्रतिष्ठान पर निर्वाचित संस्थानों को दरकिनार करने और लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप लगा रहे हैं।

इस आंदोलन ने तब और जोर पकड़ लिया जब यह आरोप लगाया गया कि निर्वाचित निकाय अब जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित नहीं करते बल्कि अभिजात वर्ग के निहित स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। वरिष्ठ वकील और जम्मू-कश्मीर के पूर्व महाधिवक्ता सरदार करम दाद खान ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा की प्रासंगिकता पर खुले तौर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य ही समाप्त हो गया है।

खान ने आरोप लगाते हुए कहा, "जकिस्तान राज्य विधानसभा की भूमिका निरर्थक हो गई है; यह प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है क्योंकि यह वास्तव में जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।" उन्होंने यह भी कहा कि यह संस्था अब केवल कुछ चुनिंदा लोगों के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है।

मौजूदा विरोध प्रदर्शनों का बचाव करते हुए खान ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी किसी एक समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि एक व्यापक नागरिक समाज आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा, "संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी केवल व्यापारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती; यह नागरिक समाज की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। 44 लाख लोग इसका समर्थन करते हैं, और नागरिक समाज का हर सदस्य इस आंदोलन का हिस्सा है।"

खान ने मौजूदा व्यवस्था की वित्तीय और राजनीतिक प्राथमिकताओं की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, "हमारे सामने जो विधानसभा है, जिस पर अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, वह केवल अभिजात वर्ग के हितों और पेंशनों की रक्षा के लिए मौजूद है। अन्यथा, यह अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों की समिति से अधिक कुछ नहीं रह गई है।"

खान ने आरोप लगाया कि असली सत्ता जम्मू-कश्मीर के बाहर है और दावा किया कि पाकिस्तान की संघीय व्यवस्था क्षेत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है और यहां तक ​​कि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत को भी निर्देशित करती है। उन्होंने नेतृत्व पर जानबूझकर धमकी के जरिए बातचीत को बाधित करने का आरोप लगाते हुए कहा, "हमारा लोकतांत्रिक संघर्ष पाकिस्तान के संविधान और जम्मू-कश्मीर के संविधान के दायरे में रहकर ही लड़ा गया, फिर भी हमें दबाव और दमन का सामना करना पड़ा।"

ये विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में बढ़ते असंतोष को उजागर करते हैं , जहां निवासी राजनीतिक स्वामित्व, स्वशासन और स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थानों पर बाहरी नियंत्रण को समाप्त करने की मांग जारी रखे हुए हैं।