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मुआवजे के भुगतान में देरी पर केंद्र, गृह मंत्रालय को उच्च न्यायालय का नोटिस

मेघालय उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और सीमा प्रबंधन विभाग को सरकार द्वारा दावा की गई भूमि के बदले मुआवजे के भुगतान के संबंध में सटीक स्थिति बताते हुए तीन सप्ताह के भीतर...