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कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में स्थानीय निकायों में बीसी के लिए आरक्षण पर चर्चा हो सकती है

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों में पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण पर विचार कर रही है, जिस पर जल्द ही चर्चा होने की उम्मीद है और शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में भी इस पर चर्चा...

जाति जनगणना बीसी के लिए एजेंडा

जगन ने बीसी को आरक्षण प्रदान किया

बीसी के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित, केंद्र को नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णैया