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दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए से दक्षिणी रिज वन में आवास परियोजना के निर्माण के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, एमसीडी और डीडीए को यह बताने का निर्देश दिया है कि दक्षिणी रिज वन क्षेत्र में नए निर्माण के लिए अनुमति कैसे दी गई, जहां एक बहुमंजिला आवास परियोजना पहले ही आ चुकी...

विस्थापित झुग्गीवासियों के लिए सीडीए की आवास परियोजना, नाराणपुर में एलआईजी

कटक: कटक विकास प्राधिकरण (सीडीए) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में नाराणपुर में 11.48 एकड़ भूमि पर एक किफायती आवास परियोजना लेकर आया है। यह परियोजना 2020 में शुरू हुई और इस साल अगस्त में पूरी...

1 अगस्त से सभी आवास परियोजनाओं के लिए क्यूआर कोड