तेलंगाना
'देश के विकास पर राजनीति नहीं', CM रेवंत रेड्डी ने केंद्र से मांगा सहयोग
Ratna Netam
19 Nov 2026 9:26 PM IST

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मुख्यमंत्री का ऐलान
हैदराबाद : 19 नवंबर 2026। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी विकास कार्यक्रम 'तेलंगाना राइजिंग 2047' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी राज्यों की भागीदारी आवश्यक है और तेलंगाना इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वर्ष 2034 तक राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर और वर्ष 2047 तक तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया। इसके लिए औद्योगिक विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी निवेश और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी।मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में आयोजित 85वें भारतीय सड़क कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए राज्य के दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति में राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि देशहित, राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और जनकल्याण जैसे विषयों पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक दल अपने विचारों के आधार पर जनता के सामने जा सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सभी का ध्यान विकास कार्यों पर होना चाहिए।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार तेलंगाना के विकास के लिए केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएगा और इसके लिए केंद्र का सहयोग भी आवश्यक है।तेलंगाना सरकार ने 'तेलंगाना राइजिंग 2047' के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को व्यापक स्तर पर विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना है। तेलंगाना सरकार चाहती है कि इस राष्ट्रीय लक्ष्य में राज्य की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत हो।उन्होंने बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में तेलंगाना की हिस्सेदारी लगभग पांच प्रतिशत है। सरकार इस योगदान को बढ़ाकर दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए निवेश आकर्षित करने, उद्योगों का विस्तार करने और उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए तीन क्षेत्रीय मॉडल की भी जानकारी दी। इसके तहत तेलंगाना को CURE, PURE और RARE नामक तीन विकास क्षेत्रों में व्यवस्थित करने की योजना है।CURE क्षेत्र आउटर रिंग रोड के भीतर स्थित होगा, जहां सेवा क्षेत्र और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास पर जोर दिया जाएगा। PURE क्षेत्र आउटर रिंग रोड और प्रस्तावित रीजनल रिंग रोड के बीच विकसित किया जाएगा, जिसे विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाने की योजना है।वहीं, RARE क्षेत्र रीजनल रिंग रोड के बाहर के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को शामिल करेगा। यहां खेती, कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी।सरकार का उद्देश्य हैदराबाद के साथ राज्य के अन्य जिलों को भी आर्थिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार केवल औद्योगिक विकास पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।उन्होंने बताया कि नए उस्मानिया अस्पताल और तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सहित विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग आठ हजार अतिरिक्त अस्पताल बिस्तरों की व्यवस्था करने की योजना है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने से लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाने में मदद मिल सकती है।सड़क और परिवहन बुनियादी ढांचे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास और निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सड़कों, राजमार्गों और परिवहन नेटवर्क में सुधार से उद्योगों को सामान की ढुलाई तथा बाजारों तक पहुंचने में सुविधा मिलती है।उन्होंने राज्य में प्रस्तावित रीजनल रिंग रोड, मेट्रो रेल विस्तार और अन्य संपर्क परियोजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग महत्वपूर्ण होगा।रेवंत रेड्डी ने आगामी 'इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट 2026' का भी उल्लेख किया। यह सम्मेलन 7 से 9 दिसंबर तक हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।मुख्यमंत्री ने भारतीय सड़क कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल प्रतिनिधियों को भी इस निवेश सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए व्यापक तैयारियां कर रही है।
इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रस्तुत किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि निवेश प्रस्तावों के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसरों का विस्तार हो।मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना की प्रगति केवल राजधानी हैदराबाद तक सीमित नहीं होनी चाहिए। राज्य के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।उन्होंने राज्य के युवाओं की प्रतिभा, तकनीकी क्षमता और उद्यमिता को विकास की महत्वपूर्ण ताकत बताया। सरकार की योजना औद्योगिक निवेश के साथ कौशल विकास और आधुनिक रोजगार के अवसर बढ़ाने की है।इस बीच आगामी निवेश सम्मेलन को लेकर कुछ नागरिक संगठनों ने सूखे और जल संकट की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इन संगठनों ने सरकार से जल प्रबंधन और सूखा राहत को प्राथमिकता देने की अपील की है। यह मुद्दा राज्य की दीर्घकालिक विकास योजनाओं में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को भी सामने लाता है।मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कितेलंगाना राइजिंग 2047' और 'विकसित भारत 2047' एक-दूसरे के पूरक लक्ष्य हैं राज्य की आर्थिक प्रगति से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने केंद्र और राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने तथा विकास के मुद्दों पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करने का आह्वान किया।फिलहाल तेलंगाना सरकार वर्ष 2034 तक एक ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि, इन लक्ष्यों को हासिल करने की वास्तविक प्रगति निवेश, बुनियादी ढांचे, रोजगार और आर्थिक विकास के आने वाले परिणामों पर निर्भर करेगी।
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