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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को तीन साल तक जारी रखने की मंजूरी दी

असम : प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1952.23 करोड़ रुपये (1207.24 करोड़ रुपये) के वित्तीय निहितार्थ के साथ 01.04.2023 से 31.03.2026 तक केंद्र प्रायोजित...

अदालतों से शराब के खुलेआम दुरुपयोग के प्रति सचेत होने का आग्रह: पीएमएलए

नई दिल्ली: एजेंसी ने पिछले सप्ताह राजस्थान में कथित पेपर लीक मामले में राज्य कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े परिसरों सहित कई स्थानों पर तलाशी ली थी।कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन...

शिक्षा विभाग विभिन्न अदालतों में दायर कानूनी मामलों पर किया निर्देश जारी

9 सितंबर को सभी अदालतों में लोक अदालत

सरकारी अधिकारियों को केवल असाधारण मामलों में ही अदालतों में बुलाया जाना चाहिए: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सभी अदालतों की कार्यवाही जल्द ही लाइव-स्ट्रीम की जाएगी: तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

पर्यावरण पर अन्वेषण: तेलंगाना में अदालतों और सड़कों पर जल निकाय योद्धा

अदालतों में बंदूक हिंसा से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में अदालती सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई निर्देश जारी

लिंग चुनने का अधिकार व्यक्तियों के पास है, अदालतों के पास नहीं: केरल उच्च न्यायालय

मुख्यमंत्री ने अदालतों में लंबित सरकारी मामलों के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता पर बल दिया

अदालतों में सरकारी वकीलों का चयन कमेटी करेगी

क्या अदालतों में हथियार लेकर जा सकते हैं, क्या होता है अदालतों का सुरक्षा प्रोटोकॉल

अब सिर्फ सुबह साढ़े सात से साढ़े 12 बजे तक ही खुलेंगी अदालतें

अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमे शुरू किए जाएं और तेजी से निष्कर्ष निकाले जाएं: सुप्रीम कोर्ट