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केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू ने कहा, आईएलपी को सामूहिक निर्णय की जरूरत
केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि मेघालय में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) को लागू करने की मांग पर केंद्र को सभी के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सामूहिक फैसला लेना होगा।
23 Oct 2022 8:37 AM IST
विधायक डॉ थापा ने केंद्र से सीएए पर राजपत्र जारी करने से पहले आईएलपी पर प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भाजपा विधायक दिल्ली राम थापा ने आज केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर नई अधिसूचना जारी करने से पहले इनर लाइन परमिट पर प्रस्ताव की मांग की। थापा ने...
18 Sept 2022 10:51 AM IST







