राज्य सरकार ने आईएलपी, भाषा को मान्यता देने के लिए हर संभव किया प्रयास

मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार और विधानमंडल ने इनर लाइन परमिट को लागू करने और खासी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया और अब गेंद केंद्र के पाले में है।

आईएलपी की मांग के पुनरुत्थान और केएसयू की इसे अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की प्रतिबद्धता पर एक प्रश्न पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, संगमा ने कहा कि राज्य दबाव समूहों और अन्य हितधारकों की दो मांगों के संबंध में केंद्र के साथ जुड़ना जारी रखेगा।

मेघालय विधान सभा द्वारा 2019 में केंद्र से ILP को लागू करने का आग्रह करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के बाद, दो वर्षों से अधिक समय में कोई प्रगति नहीं हुई है।