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ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम मुहर

आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने के नरेन्द्र मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपनी मुहर लगा दी।

आरक्षण नीति का नया दौर

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन को संविधानसम्मत करार देते हुए सोमवार को आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के प्रत्याशियों को शिक्षा संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण पर मुहर लगा...

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आय सीमा का सवाल

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