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कर्नाटक HC ने कहा, पंजीकृत किसान समितियों को बिजली सब्सिडी देने से इनकार करना गैरकानूनी

कर्नाटक HC ने कहा, पंजीकृत किसान समितियों को बिजली सब्सिडी देने से इनकार करना गैरकानूनी

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे किसान समितियों को व्यक्तिगत किसानों के समान समझें और उन्हें टैरिफ सब्सिडी से वंचित न करें। उच्च न्यायालय...

18 May 2025 10:40 AM IST
नीति नियोजन समितियों की बैठक हर तीन महीने में होनी चाहिए: Siddaramaiah

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Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष बी.आर. पाटिल को निर्देश दिया कि राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियमित रूप से राज्य का दौरा करें। उन्हें इस...

15 May 2025 5:37 PM IST