सहकारी समितियों को बंद करने की कार्रवाई की जाए: उच्च न्यायालय
Kochi कोच्चि: हाईकोर्ट ने सरकार से जमा राशि लौटाने में विफल रहने वाली सहकारी समितियों को बंद करने के लिए स्पष्ट उपाय तैयार करने को कहा है। न्यायमूर्ति अमित रावल और न्यायमूर्ति केवी जयकुमार की खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अदालत पथानामथिट्टा जिले में माइलापरा और कुम्पलाम्पोइका सहकारी समितियों के खिलाफ जमाकर्ताओं द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को सोसायटी की अनियमितताओं से संबंधित मामलों का ब्योरा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। आगे की कार्यवाही में अदालत की सहायता के लिए अधिवक्ता डी किशोर को न्यायमित्र नियुक्त किया गया। अदालत ने माना कि याचिका में उल्लिखित समितियां सरकार द्वारा तैयार पुनर्वास योजना के तहत सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।
इसलिए खंडपीठ ने योजना से प्राप्त सहायता के आधार पर जमा राशि वापस करने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया। सहकारिता के संयुक्त रजिस्ट्रार ने बताया कि योजना से सहायता के लिए 18 समितियों ने आवेदन किया है। इनमें से उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए केवल सात आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। अदालत ने एक सप्ताह के भीतर इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया। इसमें जमाकर्ताओं को वापस की जाने वाली राशि भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ तो इन्हें बंद करने के लिए स्वैच्छिक परिसमापक नियुक्त किया जाएगा।अदालत सोसायटियों की संपत्ति जब्त करने और जमाकर्ताओं को राशि लौटाने की संभावना पर विचार कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, 20 सोसायटियों पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई चल रही है।
