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कर्मचारी को बर्खास्त करने के लिए न्यायाधिकरण की मंजूरी जरूरी: कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्मचारी को बर्खास्त करने के लिए न्यायाधिकरण की मंजूरी जरूरी: कर्नाटक उच्च न्यायालय

औद्योगिक न्यायाधिकरण की मंजूरी के बिना किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।

3 March 2023 12:17 PM GMT
ईडी की लोन ऐप कंपनियों की जांच को रोका नहीं जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी किए गए फ्रीज ऑर्डर और कारण बताओ नोटिस पर सवाल उठाते हुए।

2 March 2023 12:00 PM GMT