AITA अध्यक्ष के खिलाफ आठ राज्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव वापस लिया गया: महासचिव धूपर

New Delhi नई दिल्ली: अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) के महासचिव अनिल धूपर ने कहा कि मौजूदा निर्वाचित निकाय 14 अक्टूबर तक काम करना जारी रखेगा और अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) के अध्यक्ष अनिल जैन के खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। आठ राज्य टेनिस संघों ने शनिवार को जैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रीय राजधानी में एएनआई से बात करते हुए, एआईटीए महासचिव ने कहा कि चुनावों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को है और तब तक, अनिल जैन की अध्यक्षता में एआईटीए के मौजूदा पदाधिकारी काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, "आज, हमारी एक असाधारण आम सभा की बैठक हुई। इसे एक बहुत ही खास कारण, अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाया गया था। लेकिन बैठक से पहले, आठ राज्यों ने प्रस्ताव वापस ले लिया। इसलिए, उनके द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव रद्द हो गया।"

धूपर ने कहा, "आज हमारी वार्षिक आम बैठक होगी, जिसमें चुनाव सहित औपचारिक एजेंडा होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि चुनाव होंगे, लेकिन परिणामों की घोषणा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को दी जाएगी। हम इसका पालन करेंगे।" उन्होंने कहा, "अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर है, तब तक कोई भी निकाय उनकी जगह नहीं लेगा। जब तक न्यायालय द्वारा लिफाफा नहीं खोला जाता, तब तक कोई भी नया निकाय कार्यभार नहीं संभाल सकता।" असम, हरियाणा, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा और गुजरात के राज्य टेनिस संघों द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।

धूपर को संबोधित इन सभी संघों की ओर से एक संयुक्त बयान में कहा गया, "हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए आज एक असाधारण आम बैठक बुलाई जा रही है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप प्रस्ताव पर आगे न बढ़ें और इसे वापस लें।" दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एआईटीए और केंद्र को एआईटीए के आगामी चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया है कि ये चुनाव राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन करके कराए जा रहे हैं।

टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन और पूरव राजा द्वारा दायर याचिका में आज होने वाले एआईटीए के चुनावों को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एआईटीए ने भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 (जिसे आमतौर पर खेल संहिता के रूप में जाना जाता है) का कई बार उल्लंघन किया है।

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि एआईटीए ने 16 अगस्त, 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित पूर्व निर्णय की अवहेलना की है। इसके अतिरिक्त, याचिका में राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) से संबंधित विभिन्न मामलों में न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कमी को उजागर किया गया है, जिसमें उनके चुनाव और कामकाज को नियंत्रित करने वाले निर्देश भी शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इन उल्लंघनों के बावजूद, भारत संघ, युवा मामले और खेल मंत्रालय के माध्यम से, एआईटीए के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए एआईटीए और मंत्रालय को नोटिस जारी किया है और स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव परिणाम तब तक प्रकाशित नहीं किए जाएंगे जब तक कि अदालत मामले की आगे की समीक्षा नहीं कर लेती। हालांकि न्यायालय ने इस स्तर पर चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

एआईटीए चुनावों के खिलाफ याचिका में भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के 18 कथित उल्लंघनों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि याचिका में उल्लिखित सबसे महत्वपूर्ण उल्लंघनों में एआईटीए की केंद्रीय परिषद/आम सभा में एथलीटों के लिए सीटों की कमी है। एथलीटों के लिए केंद्रीय परिषद/आम सभा में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्कृष्ट योग्यता वाले प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को चुनने के लिए एक तंत्र का अभाव। कार्यकारी समिति में एथलीटों के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं। केंद्रीय परिषद/आम सभा से कार्यकारी समिति में एथलीटों को चुनने के लिए एक तंत्र प्रदान करने में विफलता, यह कहा गया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये उल्लंघन खेल संहिता द्वारा अनिवार्य पारदर्शिता और समावेशिता को कमजोर करते हैं। उनका तर्क है कि एथलीटों के उचित प्रशासन और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए एआईटीए और उसके घटक निकायों के लिए खेल संहिता का पूरी तरह से पालन करना महत्वपूर्ण है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय को एआईटीए की वैधता को मान्यता देने से पहले खेल संहिता के अनुपालन को लागू करने का निर्देश दिया जाए। यह आगे सुझाव देता है कि एआईटीए द्वारा खेल संहिता की आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करने के बाद ही नए चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किए जाने चाहिए। (एएनआई)