‘मेक इन इंडिया’ अब ‘फेक इन इंडिया’ बन गया: Jairam Ramesh

India इंडिया: कांग्रेस ने सोमवार, 14 अक्टूबर को मोदी सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल की आलोचना की, इसे अधूरे वादों या 'जुमलों' की श्रृंखला करार दिया और कहा कि यह 'फेक इन इंडिया कार्यक्रम' बन गया है। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव General Secretary जयराम रमेश ने दावा किया है कि कार्यक्रम के 2014 में लॉन्च के दौरान निर्धारित उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं और इस खराब परिणाम के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना की। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में बहुत प्रचार और धूमधाम के साथ 'मेक इन इंडिया' लॉन्च किया था, तो उन्होंने चार प्रमुख उद्देश्यों को रेखांकित किया था। हालांकि, 10 साल बाद, वास्तविकता एक अलग कहानी बयां करती है,' रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया।

When he announced ‘Make in India’ in 2014 with his usual hype and hoopla, the non-biological PM set out four objectives. Ten years later, a quick status check: Jumla One: Increase the growth rate of Indian industry to 12-14% per yearReality: Since 2014, annual growth rate…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 14, 2024

टूटे वादे बनाम परिणाम

रमेश ने निम्नलिखित पर प्रकाश डाला:

जुमला 1: औद्योगिक विकास को सालाना 12-14 प्रतिशत तक बढ़ाएंगे।

वास्तविकता: 2014 से, भारत की विनिर्माण विकास दर औसतन केवल 5.2 प्रतिशत रही है।

जुमला 2: 2022 तक 100 मिलियन औद्योगिक नौकरियाँ पैदा करेंगे।

वास्तविकता: विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों की संख्या में कमी आई है, जो 2017 में 51.3 मिलियन से घटकर 2022-23 में 35.65 मिलियन हो गई है।

जुमला 3: 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा (बाद में इसे 2025 तक बढ़ा दिया जाएगा)।

वास्तविकता: भारत के सकल वर्धित मूल्य (GAV) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी वास्तव में 2011-12 में 18.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 14.3 प्रतिशत हो गई है।

जुमला 4: चीन को पछाड़कर भारत को "दुनिया की नई फैक्ट्री" के रूप में स्थापित करना।

हकीकत: चीन पर निर्भरता कम करने के बजाय, चीन से भारत का आयात बढ़ा है, जिसका हिस्सा 2014 में 11 प्रतिशत से बढ़कर हाल के वर्षों में 15 प्रतिशत हो गया है। रमेश ने मोदी सरकार पर पिछले दशक में आर्थिक अस्थिरता और अनिश्चितता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिसका एक प्रमुख उदाहरण नोटबंदी है।

उन्होंने तर्क दिया कि निजी निवेश में वृद्धि भी भय और अनिश्चितता के माहौल के कारण कम हुई है, केवल कुछ बड़े व्यापारिक समूह - जो मोदी के करीबी हैं - ही समृद्ध हो रहे हैं।

रमेश ने कहा, 'मेक इन इंडिया बस फेक इन इंडिया बन गया है,' उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा शासन के तहत प्रतिस्पर्धा को दबा दिया गया है।

इसके विपरीत, पिछले महीने, 'मेक इन इंडिया' अभियान की 10वीं वर्षगांठ पर, पीएम मोदी ने दावा किया कि इस पहल ने भारत को एक विनिर्माण महाशक्ति में बदल दिया है, इस बात पर जोर देते हुए कि यह 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है और 'भारत अजेय है'।

मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करते हुए देश के भीतर उत्पादों के विकास, विनिर्माण और संयोजन को बढ़ावा देना था। इस पहल का लक्ष्य अनुकूल निवेश माहौल को बढ़ावा देना, आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और विदेशी पूंजी के लिए नए क्षेत्रों को खोलना था।

हालांकि, यह कार्यक्रम अपने मुख्य उद्देश्यों से चूक गया है।

इसका एक प्राथमिक लक्ष्य 2022 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना था।

इसके बजाय, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान घट गया है, जो 2013-2014 में 16.7 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 15.9 प्रतिशत हो गया है।