Karnataka: राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई

Hubballi हुबली: पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्मई ने हुबली पुलिस स्टेशन पर हमले के मामले को वापस लेकर राज्य सरकार state government पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है।

रविवार को हुबली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन police station पर हमला राज्य पर हमला है। यह एक गंभीर मामला है, जिसे एनआईए को सौंप दिया गया है और आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। राज्य सरकार के पास गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एनआईए को दिए गए मामले को वापस लेने का अधिकार नहीं है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि मामला वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी वे समाज के कुछ वर्गों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।

बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार गलत संदेश दे रही है। डीजे हल्ली और केजी हल्ली मामले, मंगलुरु दंगे और हुबली पुलिस स्टेशन पर हमले जैसी घटनाएं हुई हैं। तो, भविष्य में अगर किसी पुलिस स्टेशन पर हमला होता है, तो क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी? सांसद ने कहा, "राज्य सरकार अब ऐसी स्थिति में है कि वह खुद की रक्षा करने में असमर्थ है। मेरे विचार से, कानून और व्यवस्था बिगड़ गई है।

यह चिंताजनक है कि सरकार ने कानूनी और प्रशासनिक स्पष्टता खो दी है। वे अपनी गलतियों और घोटालों को छिपाने के लिए जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं।" हुबली मामले को वापस लेने का विरोध करने वाले भाजपा को शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपने की अनुमति देने से पुलिस द्वारा इनकार करने के बारे में पूछे जाने पर बोम्मई ने कहा, यह पुलिस राज है और यहां अब लोकतंत्र नहीं रहा। राज्य सरकार के गलत काम करने वालों के सफाए से संबंधित विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि यह आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। यह धारणा बनाने के लिए कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वे दूसरों को गलत काम करने वाले के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह पहली बार है कि सरकारी विज्ञापनों का इस्तेमाल निजी राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है और यह बेहद निंदनीय है।