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New Delhi नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शांतिपूर्ण सत्र का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार "किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है"। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि संसद में चर्चा के लिए कई विषय उठाए गए हैं, क्योंकि कल से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है।
"बैठक में 30 राजनीतिक दलों के कुल 42 नेता मौजूद थे। कई विषय हैं। सभी ने कुछ विषयों पर चर्चा के लिए कहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में अच्छी चर्चा हो। सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हमारा एकमात्र अनुरोध है कि सदन अच्छे से चले और कोई हंगामा न हो। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छे से चलना चाहिए। शीतकालीन सत्र को अच्छे से चलाने के लिए सभी का सहयोग और सभी की भागीदारी जरूरी है," किरेन रिजिजू ने कहा।
रिजिजू ने कहा कि हालांकि शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है, लेकिन संविधान दिवस समारोह के मद्देनजर 26 नवंबर को कोई सत्र नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 75 साल पूरे होने पर संविधान दिवस दोनों सदनों के सदस्यों के साथ संविधान भवन में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, "कल से सत्र शुरू होगा। परसों लोकसभा या राज्यसभा नहीं होगी, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए 75 साल पूरे होने पर संविधान दिवस दोनों सदनों के सदस्यों के साथ संविधान भवन में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां संबोधित करेंगी और इसके साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करने जा रहे हैं। इसमें संविधान से जुड़ी कई चीजें प्रकाशित होने जा रही हैं।" रिजिजू ने कहा, "बहुत से लोगों को नहीं पता कि संविधान निर्माण से पहले क्या-क्या प्रक्रियाएं अपनाई गईं। यह किताब कोई साधारण किताब नहीं है। किताब के अंदर जो तस्वीरें हैं, जो विवरण दिए गए हैं और जो मूल विचार हैं, उन्हें हम सभी को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करना होगा। 2015 से पीएम मोदी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि इस देश में संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए और तब से लगातार संविधान दिवस मनाया जा रहा है।" बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्टी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रिश्वतखोरी के मामले में अडानी पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए अभियोग पर चर्चा कराने का आग्रह किया।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में तिवारी ने कहा, "आज सभी संयुक्त दलों की बैठक हुई। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए पहले (अडानी अभियोग मामले) पर चर्चा करने की इच्छा जताई है। अमेरिका की अदालत ने संज्ञान लिया है कि एक प्रमुख औद्योगिक घराना अडानी समूह उद्योग और सरकार को नियंत्रित कर रहा है। 2300 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई है। हमने इच्छा जताई है कि पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए।" राज्यसभा में कांग्रेस सांसद तिवारी ने कहा कि उन्होंने मणिपुर में चल रहे तनाव का मुद्दा भी उठाया और इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री (बीरेन सिंह) को नहीं हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) का दौरा नहीं होगा। इसी वजह से मणिपुर की हालत ऐसी है।" कांग्रेस नेता ने कहा, "हमने मणिपुर का मुद्दा भी उठाया है। हम मुख्यमंत्री को नहीं हटाएंगे और प्रधानमंत्री का दौरा नहीं होगा। इसी वजह से मणिपुर की हालत ऐसी है। मणिपुर में बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं और कानून-व्यवस्था नहीं है।" तिवारी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सेना पीछे हटने की बातचीत को स्पष्ट करने के लिए संसद में बयान देना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "एलएसी पर सेना पीछे हटने की बात हुई है, इस पर संसद में बयान दिया जाना चाहिए। सेनाओं की वापसी का मुद्दा संसद में उठाया जाना चाहिए।
बेरोजगारी और प्रदूषण भी मुद्दे हैं। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये सभी मुद्दे देश के हितों से जुड़े हैं। मुझे इस बात की भी चिंता है कि उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है।" सर्वदलीय बैठक में संसद के दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय राजधानी में सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे राष्ट्रीय राजधानी के संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी और के सुरेश के साथ जेडीयू सांसद उपेंद्र कुशवाहा और अन्य नेता शामिल हुए। पीवी मिधुन रेड्डी (वाईएसआरसीपी), वी विजयसाई रेड्डी (वाईएसआरसीपी), सस्मित पात्रा (बीजेडी), वाइको (एमडीएमके), रामगोपाल यादव (एसपी), के सुरेश (कांग्रेस), लावु श्री कृष्ण देवरायलु (टीडीपी) भी मौजूद थे।
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Rani Sahu
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