सुप्रीम कोर्ट में आज PMLA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई
PMLA के विभिन्न पहलुओं पर 100 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी. खानविलकर 29 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे. पीठ में न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और दिनेश माहेश्वरी भी शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों पर भी असर पड़ेगा. इन मामलों में नेताओं, व्यापारियों और अन्य लोगों को PMLA के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है. कोर्ट का फैसला ईडी समेत अन्य जांच एजेंसियों के अधिकार भी तय कर सकता है. इस फैसले से यह भी तय हो सकता है कि ये कि केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी भी मामले में वर्तमान और भविष्य में कैसे काम करेंगी. बता दें कि PMLA कानून के तहत गिरफ्तारी, जमानत देने, संपत्ति जब्त करने का अधिकार CrPC के दायरे से बाहर है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में PMLA एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया है कि इसके CrPC में किसी संज्ञेय अपराध की जांच और ट्रायल के बारे में दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं होता है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसकी संवैधानिकता स्पष्ट होगी.
