दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर , अब कांगेस ने AAP का समर्थन किया

नई दिल्ली: दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अब कांगेस ने AAP का समर्थन किया है।

पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को कहा कि संसद के मानसून सत्र में दिल्ली पर केंद्र सरकार के अध्यादेश का कांग्रेस विरोध करेगी। हम आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हैं।

अरविंद केजरीवाल मंगलवार दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे। केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर विपक्षी दलों के समर्थन के लिए कैंपेन चला रहे हैं। इसी के तहत वे ममता से मिल रहे हैं। इसके बाद वे 24 मई को मुंबई जाएंगे। वे यहां उद्धव ठाकरे और NCP चीफ शरद पवार से मिलेंगे।

21 मई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से मिले थे।

केजरीवाल ने कहा- 2024 में भाजपा खत्म हो जाएगी

21 मई बिहार के CM नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। नीतीश विपक्षी एकता को लेकर इन दिनों नेताओं से मिल रहे हैं। केजरीवाल से एक महीने में ये उनकी दूसरी मुलाकात थी। नीतीश ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को संविधान के खिलाफ बताया था।

वहीं केजरीवाल ने कहा- केंद्र सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए राज्यसभा में लाती है तो विपक्ष हमारा साथ दे। विपक्ष एक साथ होगा तो 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा खत्म हो जाएगी।

AAP का 11 जून को रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन

केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली कर शक्ति प्रदर्शन करेगी। AAP अब केंद्र के अध्यादेश को लेकर आम लोगों के साथ-साथ विपक्षी दलों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश में जुटी है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, महारैली में मंच पर राजनीतिक दलों को लाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में रामलीला मैदान पहुंचे। गोपाल राय ने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने संविधान का मजाक बना दिया है यह महारैली इसके खिलाफ है।

शुक्रवार को दिन भर दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने LG ऑफिस जाकर उनसे मिलने के लिए हंगामा किया।

अफसरों में भय फैलने के कारण लाना पड़ा अध्यादेश

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल के इशारे पर चीफ सेक्रेटरी, उनके आवास के घोटाले का जांच कर रहे अधिकारियों को धमकी देने लगे थे। इससे अधिकारियों में भय का माहौल है। वो रात में अपने राजमहल बनने के भ्रष्टाचार के फाइल को उठा कर ले गए। अधिकारियों के शिकायत पर केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा।

सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, संजय सिंह तीन दिन से एक ही रट लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया है। जबकि केंद्र के अध्यादेश का दिल्ली की जनता के अधिकारों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।

इस अध्यादेश से केजरीवाल सरकार इसलिए नाराज है कि अब वह दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग को उद्योग नहीं बना पाएगी। सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल और उनके साथियों को आत्म मंथन करना चाहिए कि आखिर उन्हीं के समय अधिकारियों को लेकर इतने विवाद क्यों हो रहे हैं।