भारत
केजरीवाल का 'शीशमहल' खुलेगा आम जनता के लिए, ऑनलाइन बिकेगा टिकट
Shantanu Roy
17 Nov 2026 7:09 PM IST

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सरकार का बड़ा फैसला
New Delhi. नई दिल्ली। दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से विवादों का केंद्र रहा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास अब आम जनता के लिए खोला जाएगा। सिविल लाइंस स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड के इस बंगले को भारतीय जनता पार्टी 'शीशमहल' कहती रही है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को घोषणा की कि अगले सप्ताह से आम नागरिक इस भवन का भ्रमण कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग और टिकट प्रणाली लागू की जाएगी। सरकार जल्द ही टिकट की कीमत, प्रवेश का समय और आरक्षण प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करेगी।
स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का फैसला बदला
मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट की बैठक में पहले इस सरकारी बंगले को राज्य अतिथि गृह यानी स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने का निर्णय लिया गया था। हालांकि दिल्ली की जनता और पत्रकारों की लगातार मांग को देखते हुए सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। अब इस पूरे परिसर को आम नागरिकों के लिए खोला जाएगा, ताकि लोग स्वयं यहां की सुविधाओं और आंतरिक सजावट को देख सकें। मंत्री ने कहा कि सरकार जनता को इस भवन के अंदर जाकर देखने का अवसर देना चाहती है।
पत्रकारों को मिलेगा सबसे पहले प्रवेश
प्रवेश वर्मा के अनुसार, आम जनता के लिए बंगला खोलने से पहले देशभर के मीडिया प्रतिनिधियों के लिए विशेष दौरा आयोजित किया जाएगा। यह दौरा अगले दो से तीन दिनों के भीतर कराने की योजना है। इसके बाद आम नागरिकों को परिसर में प्रवेश की सुविधा मिलेगी। सरकार ऑनलाइन आरक्षण और टिकट प्रणाली की व्यवस्था करेगी। फिलहाल टिकट की दरों और भ्रमण के समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप
पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए सरकारी आवास के निर्माण और नवीनीकरण को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने से पहले केजरीवाल ने सरकारी गाड़ी और बंगला नहीं लेने की बात कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कथित तौर पर कई पुराने सरकारी बंगलों, सर्वेंट क्वार्टरों और गैराजों को तुड़वाकर अपने लिए भव्य आवास तैयार करवाया। वर्मा ने आरोप लगाया कि इस परिसर में करोड़ों रुपये के पर्दे, आधुनिक स्मार्ट लाइटिंग और वियतनाम से मंगाए गए महंगे मार्बल का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को यह देखने का अधिकार है कि सरकारी धन किस प्रकार खर्च किया गया। हालांकि ये मंत्री की ओर से लगाए गए आरोप हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी पहले से खारिज करती रही है।
कैग रिपोर्ट के बाद बढ़ा था विवाद
दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित इस सरकारी आवास के नवीनीकरण को लेकर पहले भी राजनीतिक विवाद हो चुका है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में नवीनीकरण की लागत बढ़ने और वित्तीय प्रक्रियाओं से जुड़े सवाल उठाए गए थे। वर्ष 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। भाजपा नेताओं ने सरकारी आवास पर किए गए खर्च को लेकर तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार से जवाब मांगा था। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस आवास में रहने से इनकार कर दिया था।
आम आदमी पार्टी आरोपों को बताती रही राजनीतिक बदले की कार्रवाई
दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी इस पूरे विवाद को लेकर भाजपा के आरोपों को लगातार खारिज करती रही है। पार्टी का कहना रहा है कि सरकारी आवास के मुद्दे को राजनीतिक उद्देश्य से उठाया जा रहा है। अब दिल्ली सरकार के नए फैसले के बाद यह बंगला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है। अगले सप्ताह से आम लोगों को इसके अंदर प्रवेश देने की तैयारी है। फिलहाल सरकार की ओर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग, शुल्क और प्रवेश व्यवस्था की विस्तृत घोषणा का इंतजार है।
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