सरकार नीलाम नहीं होने देगी जमीन

Shimla. शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि प्रदेश के उन किसानों, जिनकी जमीन बिकने की कगार पर आ गई है, उसे सरकार बिकने नहीं देगी। इन किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ किसानों के हित में सरकार एग्रीकल्चर लोन इंट्रस्ट सबवेंशन स्कीम लाएगी। इसके तहत ऐसे किसानों जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो, उनके द्वारा लिए गए तीन लाख रुपए कृषि लोन को चुकाने हेतु सरकार बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी। सीएम ने कहा कि इस पॉलिसी के अंतर्गत मूल धन पर लगने वाले ब्याज के 50 प्रतिशत हिस्से को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

सीएम कहा कि विश्व में 78 प्रतिशत हल्दी उत्पादन के साथ भारत सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। भारत में पैदा होने वाली हल्दी प्रसिद्ध है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के पास प्राकृतिक हल्दी के रूप में उत्पादन में आगे बढऩे का एक सुनहरा अवसर है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने सदन में ऐलान किया कि जिला हमीरपुर में स्पाईस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों की वेल्यू एडिशन होगी व बाजार में एक नई पहचान मिलेगी। उन्होंने आगामी वित्त वर्ष से प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 90 रुपए प्रति किलो करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के सभी सरकारी फॉर्म को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा और किसानों को इन फॉर्मों का अधिक लाभ दिलाने के लिए 15-20 प्रतिशत हिस्से में पारंपरिक फसलों हल्दी, अदरक, अरबी, कटहल, रतालू आदि की खेती की जाएगी।