"बंगाल में छह महीने के भीतर UCC लागू करेंगे": अमित शाह
Kolkata , कोलकाता : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सत्ता में आती है, तो छह महीने के भीतर वहां समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। शाह ने ये बातें तब कहीं, जब उन्होंने दिन की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पार्टी का घोषणापत्र, "संकल्प पत्र" जारी किया। पार्टी का घोषणापत्र जारी करने के बाद कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि BJP-शासित कई राज्यों ने पहले ही UCC लागू कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू हों।
उन्होंने कहा, "BJP-शासित कई राज्यों ने समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। छह महीने के भीतर हम बंगाल में भी UCC लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरे राज्य में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू हों।"उन्होंने आगे कहा कि पार्टी राज्य की सीमाओं पर घुसपैठ और मवेशियों की तस्करी को रोकने के लिए कदम उठाएगी।शाह ने कहा, "हम न केवल घुसपैठियों के लिए बंगाल की सीमाएं सील करेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बंगाल के रास्ते भारत से एक भी गाय की तस्करी न हो।"पार्टी के चुनावी घोषणापत्र के बारे में बात करते हुए शाह ने कहा कि "संकल्प पत्र" राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों की चिंताओं को दूर करने का एक रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो बंगाल के हर वर्ग को निराशा से बाहर निकालेगा।
उन्होंने कहा, "यह घोषणापत्र बंगाल के हर वर्ग को निराशा से बाहर निकालने का एक रास्ता है। यह विभिन्न प्रकार के डर से घिरे किसानों को एक नया रास्ता दिखाएगा। यह घोषणापत्र बंगाल के लोगों के सामने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित 'विकसित भारत' का रोडमैप भी रखेगा।" केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे दावा किया कि राज्य के लोग राजनीतिक बदलाव चाहते हैं।
उन्होंने कहा, "लोग डरे हुए हैं और उनका मोहभंग हो चुका है। लोग दिल से बदलाव चाहते हैं। आज हम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं।" शाह ने आगे कहा कि राजनीतिक हिंसा की सभी घटनाओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाएगा, और इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और कानून-व्यवस्था की बहाली से निपटने के लिए तीन 'श्वेत पत्र' (White Papers) जारी किए जाएंगे। शाह ने कहा, "हम एक कमीशन बनाएंगे जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज करेंगे। यह कमीशन राजनीतिक हिंसा की सभी घटनाओं की जांच करेगा—चाहे किसी भी पार्टी को निशाना बनाया गया हो—और यह सुनिश्चित करेगा कि हर मामले को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया जाए। भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और कानून-व्यवस्था की बहाली के मुद्दों से निपटने के लिए तीन 'व्हाइट पेपर' पेश किए जाएंगे।"
"सोनार बांग्ला" (सुनहरा बंगाल) की थीम पर आधारित इस घोषणापत्र में शासन-प्रशासन में एक बड़े बदलाव का वादा किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के लिए रोज़गार और महिलाओं की सुरक्षा पर खास ज़ोर दिया गया है। अपनी मुख्य प्रतिबद्धताओं को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि BJP ने अपने घोषणापत्र में 15 बड़े वादे किए हैं, जिनका मकसद पश्चिम बंगाल में शासन, विकास और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए वोटिंग दो चरणों में—23 अप्रैल और 29 अप्रैल को—होगी। वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी।
