'सोनार बांग्ला' रोडमैप: BJP ने 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए 15-सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया

Kolkata , कोलकाता : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) का 'संकल्प पत्र' जारी किया। उन्होंने इसे राज्य को "निराशा से विकास" की ओर ले जाने का एक निश्चित रोडमैप बताया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विज़न के अनुरूप है और विकास, रोज़गार, महिला सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, शाह ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि उनके 15 साल के शासन के कारण कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शाह ने कहा, "लोगों ने ममता दीदी को बड़ी उम्मीद के साथ जनादेश दिया था, लेकिन आज वे दिल से बदलाव चाहते हैं।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि BJP का विज़न पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' मिशन के अनुरूप है।

शाह ने कहा, "यह घोषणापत्र बंगाल के हर वर्ग को निराशा से बाहर निकालने का एक रास्ता है। यह विभिन्न प्रकार के डर से घिरे किसानों को एक नया रास्ता दिखाएगा। यह बंगाल के लोगों के सामने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित 'विकसित भारत' का रोडमैप भी रखेगा।" उन्होंने आगे कहा, "लोग डरे हुए और निराश हैं। लोग दिल से बदलाव चाहते हैं। आज हम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं।" "सोनार बांग्ला" (स्वर्णिम बंगाल) की अवधारणा पर आधारित यह घोषणापत्र शासन में एक आमूल-चूल बदलाव का वादा करता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के लिए रोज़गार और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

मुख्य वादों को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि BJP ने अपने घोषणापत्र में 15 प्रमुख वादों की रूपरेखा तैयार की है, जिनका उद्देश्य पश्चिम बंगाल में शासन, विकास और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना है। पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए घुसपैठ पर कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है, और यह आश्वासन दिया है कि अवैध रूप से प्रवेश करने वालों की पहचान करके उन्हें "पहचानो, हटाओ और वापस भेजो" (detect, delete and deport) की नीति के तहत बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ ही, BJP ने एक विस्तृत 'श्वेत पत्र' (White Paper) जारी करने का भी वादा किया है, जिसमें TMC के 15 साल के शासन के दौरान कथित भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और शासन की विफलताओं को उजागर किया जाएगा।

ज़मीनी स्तर पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, घोषणापत्र में सिंडिकेट गतिविधियों को समाप्त करने और व्यापक रूप से आलोचना की जाने वाली "कट मनी" (कमीशनखोरी) की संस्कृति पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव किया गया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए, BJP ने एक तय समय-सीमा के भीतर बकाया महंगाई भत्ता (DA) के भुगतान और 7वें वेतन आयोग को लागू करने का आश्वासन दिया है। रोज़गार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पार्टी ने अगले पाँच वर्षों में एक करोड़ नौकरियाँ और स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने का वादा किया है। इसके अलावा, बढ़ती बेरोज़गारी की समस्या से निपटने के प्रयासों के तहत, बेरोज़गार युवाओं को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। महिला सशक्तिकरण के मामले में, घोषणापत्र में केवल महिलाओं वाली पुलिस बटालियन बनाने, "दुर्गा सुरक्षा सहायता" योजना को लागू करने और राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया है। इसमें महिला लाभार्थियों के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता भी शामिल है।

BJP ने संविधान की आठवीं अनुसूची में कुर्माली और राजबंशी भाषाओं को शामिल करने का प्रस्ताव देकर सांस्कृतिक और भाषाई पहचान दिलाने का भी संकल्प लिया है। कृषि क्षेत्र में, किसानों की आय बढ़ाने के लिए चावल, आलू और आम जैसी फसलों के लिए बेहतर सहायता का वादा किया गया है। मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए, पार्टी का लक्ष्य सभी मछुआरों को "PM मत्स्य संपदा योजना" के तहत पंजीकृत करना और पश्चिम बंगाल को मत्स्य निर्यात का केंद्र बनाना है। कानूनी और शासन सुधारों के मामले में, BJP ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने और मवेशियों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाने का प्रस्ताव दिया है।

औद्योगिक और क्षेत्रीय विकास को भी प्रमुखता दी गई है, जिसमें चाय बागानों को पुनर्जीवित करने, दार्जिलिंग चाय ब्रांड को मज़बूत करने और जूट उद्योग का आधुनिकीकरण करने की योजनाएँ शामिल हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, घोषणापत्र में आयुष्मान भारत और अन्य केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के साथ-साथ मुफ़्त HPV टीकाकरण, स्तन कैंसर की जाँच और उत्तरी बंगाल में AIIMS, IIT और IIM जैसे प्रमुख संस्थानों के विस्तार का वादा किया गया है। इसके अलावा, BJP ने राष्ट्रीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक 'वंदे मातरम' संग्रहालय स्थापित करने और धार्मिक रीति-रिवाजों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव दिया है।