Railway Ministry ने पश्चिम बंगाल के लिए 3 परियोजनाओं को दी मंज़ूरी

New Delhi: रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के लिए तीन नई रेल परियोजनाओं और सेवाओं को मंज़ूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन मंज़ूरियों के संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को पत्र लिखा है।पत्रों के अनुसार, 7.15 किलोमीटर लंबी न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी रेल लाइन को डबल करने के काम को मंज़ूरी दे दी गई है। रेलवे ने खड़गपुर के रास्ते कोलकाता (संतरागाछी) और जयपुर (खातीपुरा) के बीच नई 18061/18062 संतरागाछी-खातीपुरा एक्सप्रेस के संचालन को भी मंज़ूरी दे दी है।

इसके अलावा, 107 किलोमीटर लंबी शालवानी-आद्रा तीसरी रेल लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने हेतु अंतिम स्थान सर्वेक्षण (FLS) को भी मंज़ूरी दे दी गई है।इस बीच, जब से राज्य में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, विभिन्न क्षेत्रों में विकास-केंद्रित कई घोषणाएं और कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं।

गुरुवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि 18 मई से पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को ज़मीन हस्तांतरित करने और राज्य में 'आयुष्मान भारत' योजना लागू करने को मंज़ूरी दी।पहली कैबिनेट बैठक के दौरान छह निर्णय लिए गए।नव-निर्वाचित मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए 45 दिनों के भीतर यह ज़मीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी।

अधिकारी ने कहा, "आज हमारी पहली कैबिनेट बैठक में ही हमने BSF को ज़मीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस ज़मीन को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है। अगले 45 दिनों के भीतर इसे गृह मंत्रालय (MHA) को सौंप दिया जाएगा। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, BSF सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लेगी, और अवैध घुसपैठ की मौजूदा समस्या का समाधान बहुत कम समय में हो जाएगा।" अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना सहित केंद्र की कल्याणकारी योजनाएँ अब पश्चिम बंगाल में भी लागू की जाएँगी।

राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं—जिनमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना, PM SHRI, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना शामिल हैं—को सक्रिय रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ज़िलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आवेदनों को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को भेजने की प्रक्रिया में तेज़ी लाएँ।