पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले PM मोदी 20 दिसंबर को राणाघाट में जनसभा को करेंगे संबोधित

Nadia: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले के राणाघाट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह बैठक पश्चिम बंगाल में आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित की जाएगी। यह बैठक नादिया ज़िले के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर आयोजित की जा रही है।

पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता डॉ. अनिरबन गांगुली ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के राणाघाट में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरह से, 2026 में होने वाली यह जनसभा पश्चिम बंगाल के परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। नादिया जिला पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण जिला है। राणाघाट से कुछ किलोमीटर दूर शांतिपुर में, महान बंगाली विद्वान और रामायण के अनुवादक, कृत्तिबास ओझा का एक स्मारक है।"

उन्होंने कहा, "फुलिया शहर अपने सदियों पुराने वस्त्रों और साड़ियों के लिए जाना जाता है। नादिया के संदर्भ में प्रधानमंत्री का विकास और विरासत का दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पिछले 15 वर्षों में, बंगाल में इन जिलों की विरासत को देखते हुए, वर्तमान तृणमूल सरकार की ओर से ऐसे जिलों के लिए कोई रोडमैप नहीं बनाया गया है। इनमें से प्रत्येक जिले में महत्वपूर्ण क्षमता है जिसे तलाशने की आवश्यकता है। इन जिलों में विकास और विरासत के लिए प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण वर्तमान समय में आवश्यक और प्रासंगिक है।"

उन्होंने टीएमसी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "नदिया एक सीमावर्ती जिला है, टीएमसी विधानसभा चुनावों में अपने घुसपैठियों के वोट बैंक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और हमेशा उन्हें बचाने की कोशिश करती है। उन्होंने वामपंथी कम्युनिस्ट सरकार के शासन के दौरान भी इस वोट बैंक का इस्तेमाल किया है। नदिया में, विभाजन के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार अपने निवासियों के लिए काम किया है, जिसमें 2019 में सीएए को लागू करना भी शामिल है।"

अंत में उन्होंने कहा, "यह जनसभा पश्चिम बंगाल में परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में कार्य करेगी। प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण नादिया के राणाघाट को चुना है।"

उनकी इस यात्रा में 'व्यापक' जनभागीदारी की उम्मीद है। प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में चल रहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (SIR) आंदोलन के बीच केंद्र सरकार की प्रमुख पहलों, चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और बंगाल के भविष्य के रोडमैप पर प्रकाश डालेंगे।

गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कवायद में 40 लोगों की जान जा चुकी है और इसका इस्तेमाल राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है।

मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये और अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा करते हुए, बनर्जी ने केंद्र पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में चुनिंदा रूप से एसआईआर लागू करने का आरोप लगाया।

ममता ने कहा, "एसआईआर के कारण 40 लोगों की मौत हो गई है। 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। अस्पताल में भर्ती लोगों के लिए यह राशि 1 लाख रुपये है... राज्य सरकार को काम न करने देने के लिए, चुनावों से ठीक तीन महीने पहले एसआईआर की घोषणा की गई। बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव हो रहे हैं। एसआईआर तमिलनाडु और केरल में होगा क्योंकि भाजपा सत्ता में नहीं है। यह पश्चिम बंगाल में हो रहा है क्योंकि भाजपा सत्ता में नहीं है। एसआईआर उन सीमावर्ती राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है जहाँ भाजपा सत्ता में है?"

लोगों से सुनवाई में शामिल होने और सही तरीके से फॉर्म भरने का आग्रह करते हुए, मुख्यमंत्री ममता ने भाजपा पर "अल्पसंख्यकों, मतुआ और राजबंशियों को भगाने" की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने मतदाताओं को निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन न करने की चेतावनी देते हुए दावा किया कि ऐसा करने से अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा होगा।

उन्होंने कहा, "SIR के नाम पर, भाजपा बंगाल में एक डिटेंशन कैंप स्थापित करने की कोशिश कर रही है। बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप स्थापित नहीं किया जाएगा। भाजपा को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए! कृपया सुनवाई में शामिल हों। अन्यथा, आपका नाम हटा दिया जाएगा। हम आपकी मदद करेंगे। हर बूथ पर, हम आपको फॉर्म ठीक से भरने में मदद करने के लिए शिविर लगाएंगे... भाजपा अल्पसंख्यकों, मतुआ और राजबंशी को भगाना चाहती है। SIR के कारण मरने वालों में हिंदू भी हैं। SIR ने भाजपा का जो कुछ भी बचा था, उसे ले लिया है। बिहार में, उन्होंने वोटों को विभाजित करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। याद रखें, अगर निर्दलीय वोट काटते हैं, तो इससे भाजपा को मदद मिलेगी... निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट न दें, उनका कोई स्टैंड नहीं है। अभी ही एक दृढ़ निर्णय लें। वक्फ अधिनियम के बारे में हर कोई क्या कह रहा है, इस पर ध्यान न दें। ये सांप्रदायिक ताकतें हैं। रोहिंग्या डबल इंजन वाले भाजपा राज्यों में हैं, यहाँ नहीं।"

पश्चिम बंगाल 11 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर एसआईआर अभ्यास कर रहा है। राज्य में विधानसभा चुनाव 2026 में होने की संभावना है।

इससे पहले बुधवार को पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को पत्र लिखकर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण के लिए 'सख्त' निगरानी तंत्र का अनुरोध किया था।

चुनाव आयुक्त को लिखे अपने पत्र में, अधिकारी ने आग्रह किया कि "निष्पक्षता बनाए रखने" के लिए, एसआईआर के दूसरे चरण की निगरानी सूक्ष्म पर्यवेक्षकों (जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होने चाहिए) की सख्त निगरानी में की जाए। उन्होंने यह भी माँग की कि सीसीटीवी जाँच चरण और सुनवाई प्रक्रिया को 100 प्रतिशत कवर करे ताकि "हेरफेर को रोका जा सके और प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।"