उत्तराखंड के CM ने अमोदी में 'वे साइड एमिनिटीज' परियोजना की रखी आधारशिला

Champawat, चंपावत: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के अमोड़ी में "वे साइड अमेनिटीज" परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। लगभग 1.60 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाली यह परियोजना, मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत, ग्राम उत्थान परियोजना (आरईएपी) और उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड, रुद्रपुर के सहयोग से स्थापित की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना "आदर्श चंपावत " बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल क्षेत्र के पर्यटन ढांचे को मज़बूत करेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी पैदा करेगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस तरह की पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को बड़े बाज़ारों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वे-साइड एमिनिटीज़ कॉम्प्लेक्स में आरामदायक विश्राम क्षेत्र, स्वच्छ और आधुनिक शौचालय, जलपान और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि और वन उत्पादों के विक्रय केंद्र भी होंगे। इसके अलावा, वाहन पार्किंग, हरित क्षेत्र और एक सूचना केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने चंपावत को एक आदर्श ज़िले के रूप में विकसित करने के सरकार के उद्देश्य को दोहराया , जहाँ पर्यटन, कृषि, बुनियादी ढाँचा और स्थानीय उद्यमिता मिलकर राज्य के लिए एक आदर्श उदाहरण स्थापित करें। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "वोकल फ़ॉर लोकल" और "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप, हर क्षेत्र में स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, जैविक उत्पादों और पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ लागू की हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएँ न केवल पर्यटन विकास को नई दिशा देंगी, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए स्वरोज़गार और आत्मनिर्भरता का मार्ग भी प्रशस्त करेंगी। उपस्थित ग्रामीणों से बातचीत करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन सहयोग से चंपावत को समग्र विकास का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "विकास केवल जनभागीदारी से ही संभव है।" स्थानीय प्रशासन ने कार्यक्रम का संचालन किया और अंत में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।