उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को दी मंजूरी

Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है । अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक विकल्प के रूप में एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेश किया गया है ताकि उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित भुगतान मिल सके। एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सोमवार को उत्तराखंड कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दी। सरकार के एक बयान में कहा गया है कि राज्य की नई आबकारी नीति 2025 ने उनके महत्व को देखते हुए धार्मिक स्थलों के पास शराब के लाइसेंस बंद करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा, जन संवेदनशीलता को सर्वोपरि रखते हुए शराब की बिक्री पर अधिक नियंत्रण रखा जाएगा। उप-दुकानों और मेट्रो शराब बिक्री प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। नई आबकारी नीति में, यदि कोई दुकान एमआरपी से अधिक कीमत लेती है, तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एमआरपी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी।

पिछले दो वर्षों में राज्य में आबकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,439 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक लगभग 4,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

इस बीच, सीएम धामी ने घोषणा की कि सरकार इस वर्ष 45 लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और कहा कि यह साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारे संकल्प को दर्शाता है। " उत्तराखंड साहित्य भूषण के साथ, 21 नए साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष, हमने 45 लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह केवल वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि यह साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारे संकल्प, हमारे उद्देश्य का प्रतीक है," सीएम धामी ने कहा। (एएनआई)