उत्तराखंड को BRAP 2024 के तहत शीर्ष उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया

New Delhi: उत्तराखंड को पांच प्रमुख सुधार श्रेणियों में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) 2024 के तहत "टॉप अचीवर्स अवार्ड" से सम्मानित किया गया है , जो देश में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राप्त शीर्ष उपलब्धियों की सबसे अधिक संख्या को दर्शाता है। यह घोषणा मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित उद्योग सम्मेलन 2025 के दौरान की गई।

यह पुरस्कार उत्तराखंड के उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे और महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग सौरभ गहरवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बीआरएपी 2024 के तहत राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे।

उत्तराखंड को व्यवसाय प्रवेश, निर्माण परमिट सक्षमकर्ता, पर्यावरण पंजीकरण, निवेश सक्षमकर्ता और श्रम विनियमन सक्षमकर्ता के क्षेत्रों में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। यह राज्य की व्यवसाय सुगमता (ईओडीबी) यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी जब राज्य 23वें स्थान पर था, और अब बीआरएपी 2024 के तहत एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरा है।

पुरस्कार प्राप्त करते हुए, पांडे ने कहा कि "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और निरंतर मार्गदर्शन में पाँच प्रमुख सुधार क्षेत्रों में शीर्ष स्थान प्राप्त करना उत्तराखंड के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 2015 में 23वें स्थान से लेकर आज राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनने तक का सफर पारदर्शिता, दक्षता और निवेशक-केंद्रित शासन में राज्य की प्रगति को दर्शाता है।" उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड ने अनुमोदन प्रक्रियाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण के माध्यम से अपने व्यावसायिक सुविधा तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसमें आवेदन जमा करने और ऑनलाइन भुगतान से लेकर रीयल-टाइम ट्रैकिंग, अंतिम अनुमोदन, नवीनीकरण और प्रोत्साहन राशि वितरण तक का पूरा जीवन चक्र शामिल है। उन्होंने आगे कहा, "वर्तमान में, राज्य की एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से 20 से अधिक विभागों की 200 से अधिक सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं, जिससे भौतिक संपर्क बिंदुओं में कमी आती है और पारदर्शिता बढ़ती है। राजस्व, श्रम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विकास प्राधिकरण, वन, सिंचाई, जल संस्थान और विद्युत जैसे प्रमुख विभाग इस प्रणाली में एकीकृत हैं।"

निवेशकों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, राज्य ने उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप (यूके-एसपीआईएसई) की स्थापना की है, जो समर्पित सहायता और संपूर्ण परियोजना सुविधा प्रदान करती है। "राज्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए निवेश वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।"

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का लक्ष्य औद्योगिक निवेश के लिए भारत के अग्रणी गंतव्यों में से एक बनना है। " बीआरएपी 2024 के तहत शीर्ष उपलब्धि प्राप्त करने वालों की मान्यता राज्य की नीतिगत पारदर्शिता, उद्योग-अनुकूल वातावरण और बढ़ते निवेशक विश्वास को दर्शाती है। औद्योगिक विकास राज्य में समृद्धि और युवा रोज़गार के नए अवसर पैदा कर रहा है। बीआरएपी 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने से उत्तराखंड में और अधिक निवेश आकर्षित होगा और राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।"