बढ़ती श्रमिक अशांति के बीच देहरादून के सेलाकुई और SIDCUL औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू
Dehradun , देहरादून : बढ़ती मज़दूर अशांति, विरोध प्रदर्शनों और हाल ही में हुई पत्थरबाज़ी की घटनाओं को देखते हुए, देहरादून ज़िला प्रशासन ने सेलाकुई और सिडकुल (SIDCUL) औद्योगिक क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। ये निषेधाज्ञा आदेश देहरादून के ज़िलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर अपर ज़िलाधिकारी (प्रशासन) कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा जारी किए गए थे। प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार, सेलाकुई स्थित कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों—जिनमें लाइटानियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और ग्लोबल मेडिकोज़ शामिल हैं—के मज़दूर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन और धरने दे रहे हैं। कुछ स्थानों पर कथित तौर पर पत्थरबाज़ी की घटनाएँ भी सामने आई हैं, जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व कथित तौर पर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारी फैलाकर मज़दूरों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, स्थानीय खुफिया इकाई (Local Intelligence Unit) को सक्रिय कर दिया गया है, और औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। धारा 163 के तहत, प्रशासन ने सेलाकुई और सिडकुल क्षेत्रों में हथियार, लाठी, रॉड, तलवार या कोई भी अन्य घातक वस्तु लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईंट, पत्थर या हिंसा में इस्तेमाल हो सकने वाली किसी भी अन्य वस्तु को इकट्ठा करने पर भी रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा, बिना पूर्व अनुमति के नारेबाज़ी, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, सार्वजनिक सभाएँ, रैलियाँ और विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों के समूहों में जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह आदेश औद्योगिक क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश अगले निर्देशों तक प्रभावी रहेगा, और संबंधित पुलिस थाना प्रभारियों को इन प्रतिबंधों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने तथा इनका सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ज़िलाधिकारी सविन बंसल ने आम जनता, श्रमिक संघों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से शांति और संयम बनाए रखने तथा अफ़वाहों या भ्रामक जानकारियों पर ध्यान न देने की अपील की है।
