CM धामी ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान 'शहरी नक्सली गिरोहों' को दी चेतावनी

Dehradun, देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय प्रशासन विभाग के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित समीक्षा अधिकारियों और सहायक समीक्षा अधिकारियों के साथ-साथ सहायक अध्यापकों (एलटी) के लिए देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भाग लिया। हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र में हाल ही में हुए पेपर लीक मामले पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्थिति को सुलझाने के लिए त्वरित कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार युवा पीढ़ी के भविष्य की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने नक्सली गिरोहों को "जिहादी" मानसिकता को बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी भी दी।

उन्होंने कहा , "हमारी सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। इस अवसर पर, मैं उन शहरी नक्सली गिरोहों को भी चेतावनी देता हूं जो हमारी सरकार द्वारा लिए गए जन कल्याणकारी निर्णयों के खिलाफ राज्य में जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम उत्तराखंड में इन षड्यंत्रकारियों के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। " इसके अलावा, उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए कहा, "जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। कड़ी मेहनत करते रहें और हम यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाएंगे कि परीक्षा में किसी भी पेपर लीक या धोखाधड़ी की कोई संभावना न हो। केवल योग्य उम्मीदवारों को ही पुरस्कृत किया जाएगा।"

इस बीच, सीएम धामी ने रविवार को देहरादून स्थित अपने आवास पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तकनीकी डिप्लोमा धारकों के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की । उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित भर्ती प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड में किसी भी भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार, नकल या किसी भी अनुचित व्यवहार के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उत्तराखंड के युवाओं की कड़ी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी राज्य के भविष्य के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है।