सीएम धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत मनरेगा श्रमिकों को दी सौगात

देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण का शुभारंभ किया । इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस पंजीकरण से मनरेगा श्रमिकों को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा । उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से, राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के अवसर प्रदान करने और उन्हें हर संभव तरीके से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि राज्य में मनरेगा के अंतर्गत 16.3 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 9.5 लाख सक्रिय श्रमिक हैं। इनमें से, वर्ष में न्यूनतम 90 कार्य दिवस पूरे करने वाले श्रमिक अब उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में बोर्ड में 5.35 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं, और मनरेगा श्रमिकों के शामिल होने से बोर्ड की सेवाओं का लाभ लाखों और लोगों तक पहुँच सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के साथ-साथ उद्योगों और निवेशकों को बढ़ावा देना है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक माहौल ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अकेले खनन क्षेत्र ही लाखों लोगों को विभिन्न प्रकार से रोज़गार प्रदान करता है।

पहले खनन को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन सरकार की पारदर्शी नीतियों ने इस धारणा को बदल दिया है। परिणामस्वरूप, खनन राजस्व 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,200 करोड़ रुपये हो गया है। खनन क्षेत्र में सुधारों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य को 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पर विशेष ज़ोर दे रहे हैं और इसी के अनुरूप राज्य सरकार उद्योगों के लिए सिंगल विंडो जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि निवेशकों पर अनावश्यक औपचारिकताओं का बोझ न पड़े।

इस अवसर पर सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी ने बताया कि यह योजना श्रम विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त प्रयासों से क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, ऑनलाइन पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है तथा अब ब्लॉक स्तर पर भी मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए, श्रम आयुक्त पीसी दुमका ने कहा कि बोर्ड में पंजीकृत अन्य श्रमिकों की तरह, अब मनरेगा श्रमिक भी स्वास्थ्य सहायता, दो बच्चों की शिक्षा सहायता, दो बेटियों की शादी सहायता और श्रमिक की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता जैसी अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। विज्ञप्ति में बताया गया कि इस अवसर पर ग्रामीण विकास आयुक्त अनुराधा पाल और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।