CM धामी ने गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले सिंगटाली पुल के लिए 57 करोड़ रुपये किए मंजूर

Dehradun, देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सिंगटाली पुल के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपये मंजूर किए , जो राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों को जोड़ेगा, एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है। कौड़ियाला-व्यासघाट मोटर मार्ग केकेएम 01 में गंगा नदी पर प्रस्तावित सिंगटाली पुल की कुल लंबाई 150 मीटर है। इस पुल के निर्माण से दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क मज़बूत होगा। पुल के निर्माण में तेज़ी आने से इसके निर्धारित समय में पूरा होने की उम्मीद है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में पुल के लिए वित्तीय और बुनियादी ढांचागत सहायता का प्रस्ताव दिया था। मंगलवार को उत्तराखंड सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मुख्य अभियंता द्वारा परियोजना के लिए अनुमोदित आदेश जारी किए गए । मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि वित्त समिति ने इस प्रस्ताव को पहले ही हरी झंडी दे दी है। इस तरह, इस बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण में आने वाली सभी बाधाएँ अब दूर हो गई हैं, जिससे पुल का निर्माण जल्द शुरू हो सकेगा।

इस बीच, 17 अगस्त को मुख्यमंत्री ने पुत्री विवाह सहायता योजना, मृत्यु अनुदान योजना, मातृत्व सहायता योजना और शिक्षा सहायता योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों और उनके आश्रितों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 24.85 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (यूकेबीओसीडब्ल्यू) द्वारा पिछले महीने चलाए गए एक विशेष अभियान के माध्यम से 8,299 आवेदनों का निपटारा करने के बाद यह स्थानांतरण किया गया ।

इसके तहत कुल 24,85,19,700 रुपये (चौबीस करोड़ पचासी लाख उन्नीस हजार सात सौ रुपये) की धनराशि संबंधित श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। सचिव श्रम श्रीधर बाबू अद्दांकी एवं श्रम आयुक्त प्रकाश चंद्र दुम्का ने बताया कि कर्मचारी बोर्ड द्वारा पिछले एक माह में विशेष अभियान चलाकर इन 8,299 आवेदनों का निस्तारण किया गया। बोर्ड स्तर पर इस प्रकार का प्रयास पहली बार किया गया है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि भविष्य में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का भी समयबद्ध अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना की और श्रम उपकर प्रबंधन पोर्टल तथा ई-श्रम पोर्टल पर श्रम विभाग के प्रदर्शन की सराहना की।