उत्तराखंड
मसूरी में ₹11.30 करोड़ के घोटाले का आरोप, पूर्व पालिका अध्यक्ष से वसूली की संस्तुति
Rajeshwari Nishad
19 Nov 2026 5:45 PM IST

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मसूरी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसूरी में नगर पालिका परिषद के ईको टैक्स और रोपवे ठेकों से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। जांच समिति की रिपोर्ट में नगर पालिका को 11 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपये की वित्तीय क्षति होने का आकलन किया गया है। इस मामले में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से पूरी धनराशि की वसूली करने की संस्तुति की गई है। इसके साथ ही ठेकेदारों और तत्कालीन अध्यक्ष के बीच कथित मिलीभगत की जांच के लिए मामला सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस को सौंपने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इस खुलासे के बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली, ठेका आवंटन और राजस्व वसूली की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
जांच में सामने आया 11.30 करोड़ रुपये का नुकसान
जांच समिति की रिपोर्ट और शहरी विकास निदेशालय की संस्तुति के अनुसार, मसूरी नगर पालिका परिषद को ईको टैक्स और रोपवे से जुड़े ठेकों में कुल 1130.80 लाख रुपये की वित्तीय क्षति हुई है।यह राशि 11 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपये के बराबर है। जांच में इतनी बड़ी वित्तीय हानि सामने आने के बाद शासन स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।रिपोर्ट के आधार पर तैयार प्रस्ताव में इस राशि की वसूली तत्कालीन पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता से करने की सिफारिश की गई है।हालांकि, यह अभी वसूली का प्रस्ताव है। सक्षम प्राधिकारी की अंतिम मंजूरी और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही इस संबंध में कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।
पूर्व पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता पर उठे सवाल
मसूरी नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष अनुज गुप्ता की भूमिका इस पूरे मामले में जांच के केंद्र में है।जांच समिति की रिपोर्ट में ईको टैक्स और रोपवे ठेकों के संचालन से नगर पालिका को हुए आर्थिक नुकसान का उल्लेख किया गया है। इसके आधार पर अनुज गुप्ता से धनराशि की वसूली की सिफारिश की गई है।इसके अलावा ठेकेदारों और तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष के बीच कथित मिलीभगत की आशंका भी जताई गई है।हालांकि, इस मामले में किसी आपराधिक साजिश या जानबूझकर वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप अभी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है।अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासन जांच समिति की संस्तुतियों पर क्या निर्णय लेता है और संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही किस प्रकार निर्धारित की जाती है।
ईको टैक्स और रोपवे ठेकों में अनियमितता का आरोप
मसूरी में ईको टैक्स और रोपवे नगर पालिका की आय के महत्वपूर्ण स्रोतों में शामिल हैं। पर्यटन नगरी होने के कारण यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं।ईको टैक्स और रोपवे संचालन से होने वाली आय नगर पालिका की वित्तीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।इस मामले में जांच के दौरान ठेकों की शर्तों, राजस्व निर्धारण और शुल्क वसूली से जुड़े निर्णयों पर सवाल उठाए गए हैं।पूर्व की जांच से संबंधित रिपोर्टों में वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान कुछ ठेकेदारों को शुल्क में छूट दिए जाने का उल्लेख भी सामने आया था।
ठेकेदारों से मिलीभगत की विजिलेंस जांच का प्रस्ताव
मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू तत्कालीन अध्यक्ष और संबंधित ठेकेदारों के बीच कथित मिलीभगत की जांच कराने की सिफारिश है।जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण सतर्कता विभाग को भेजने का प्रस्ताव रखा गया है।यदि शासन इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो विजिलेंस ठेका आवंटन की प्रक्रिया, राजस्व वसूली, अनुबंध की शर्तों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच कर सकती है।जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि नगर पालिका को हुए आर्थिक नुकसान के पीछे प्रशासनिक लापरवाही थी या किसी स्तर पर जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई।
पुराने वित्तीय निर्णय भी जांच के दायरे में
मसूरी नगर पालिका में ईको टैक्स और रोपवे से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पहले भी सामने आ चुके हैं।पूर्व की जांच से संबंधित जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में ईको टैक्स के लिए 231.54 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे, जबकि वर्ष 2022-23 में यह राशि 98.75 लाख रुपये निर्धारित की गई थी।
इस कमी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे।
इसके अलावा कुछ वित्तीय वर्षों में रोपवे से संबंधित शुल्क निर्धारण और छूट दिए जाने की प्रक्रिया पर आपत्तियां दर्ज हुई थीं।शहरी विकास निदेशालय की संस्तुति अहमइस पूरे मामले में शहरी विकास निदेशालय की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।जांच समिति की रिपोर्ट के बाद निदेशालय स्तर से वित्तीय नुकसान की वसूली और विस्तृत जांच की संस्तुति की गई है।प्रकरण के प्रस्तर-8 में दो प्रमुख प्रस्ताव रखे गए हैं। पहला, तत्कालीन पालिकाध्यक्ष से 1130.80 लाख रुपये की वसूली और दूसरा, अध्यक्ष एवं ठेकेदारों के बीच कथित मिलीभगत की जांच विजिलेंस से कराना।संबंधित पत्रावली आदेश और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है।
नगर पालिका की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल
इतनी बड़ी राशि की वित्तीय क्षति का मामला सामने आने से नगर पालिका की राजस्व व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं।किसी भी नगर निकाय में ठेकों का आवंटन, राजस्व वसूली और वित्तीय निर्णय निर्धारित नियमों के अनुसार होना जरूरी है।यदि किसी ठेके में अनुचित छूट दी गई हो या अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया हो, तो इससे सरकारी राजस्व प्रभावित हो सकता है।इस प्रकरण में अब यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि कौन-कौन से निर्णय वित्तीय नुकसान का कारण बने और उन निर्णयों के लिए किन अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है।
शासन के फैसले पर टिकी नजरें
मसूरी नगर पालिका में कथित वित्तीय अनियमितताओं के इस मामले में अब सभी की नजरें उत्तराखंड शासन के अगले फैसले पर हैं।यदि वसूली और विजिलेंस जांच की संस्तुतियों को मंजूरी मिलती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आगे की प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है।फिलहाल 11 करोड़ 30 लाख 80 हजार रुपये के नुकसान का आकलन और पूर्व पालिकाध्यक्ष से वसूली की सिफारिश इस मामले के प्रमुख तथ्य हैं।जांच के अंतिम निष्कर्ष और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के बाद ही आरोपों की वास्तविक जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी।
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