- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- छात्रों के मानसिक...
दिल्ली-एनसीआर
छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सरकार का बड़ा कदम, हर 500 बच्चों पर होगा एक काउंसलर
Ratna Netam
19 Nov 2026 5:35 PM IST

x
24 घंटे हेल्पलाइन की सुविधा
नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026। दिल्ली सरकार ने स्कूली बच्चों और युवाओं के मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को 'एहसास 2026' (EHSAAS 2026) मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति की शुरुआत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को छात्रों की मानसिक सेहत सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस नीति के माध्यम से राजधानी के 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक मानसिक स्वास्थ्य सहायता, परामर्श और भावनात्मक सहयोग पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत स्कूलों में प्रत्येक 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक 100 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर की व्यवस्था प्रस्तावित है।नई नीति का शुभारंभ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल टी.एस. संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। कई बच्चे पढ़ाई, परीक्षाओं, पारिवारिक परिस्थितियों और सामाजिक दबाव के कारण भावनात्मक चुनौतियों का सामना करते हैं। ऐसे बच्चों को समय पर सहायता और मार्गदर्शन मिलना चाहिए।सरकार का उद्देश्य ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है, जहां विद्यार्थी अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बातचीत कर सकें। उन्हें अपनी भावनाओं और मानसिक तनाव के बारे में चर्चा करने में झिझक महसूस न हो तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सहायता आसानी से उपलब्ध हो सके।'एहसास 2026' नीति के अंतर्गत सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और मुख्यमंत्री श्री स्कूलों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया गया है। सरकार का लक्ष्य नर्सरी कक्षाओं से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तक एक व्यवस्थित मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली विकसित करना है।इस नीति में बच्चों और युवाओं की मानसिक समस्याओं की प्रारंभिक पहचान को विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को ऐसे संकेत पहचानने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना है, जिनसे पता चल सके कि कोई विद्यार्थी मानसिक तनाव, चिंता या भावनात्मक परेशानी का सामना कर रहा है।
सरकार ने विद्यार्थियों की सहायता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन की व्यवस्था करने की भी घोषणा की है। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य जरूरतमंद छात्रों को समय पर परामर्श और सहायता उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से विद्यार्थी भावनात्मक परेशानियों और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।नई नीति के तहत स्कूलों में अलग से काउंसलिंग कक्ष की व्यवस्था करने का प्रावधान भी शामिल है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित और निजी वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी समस्याएं बिना किसी भय या दबाव के साझा कर सकें।उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन की जानकारी विद्यार्थियों के पहचान पत्रों पर उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों को जरूरत पड़ने पर सहायता के लिए संपर्क करने में आसानी होगी।नीति में छात्रों की निजता और सम्मान की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित संवेदनशील जानकारी का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग किया जाए। संकट की स्थिति में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है।
दिल्ली सरकार ने इस नीति के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सहायता की जिम्मेदारी केवल शिक्षकों या काउंसलरों तक सीमित नहीं रखी है। स्कूलों के प्रशासनिक कर्मचारी, गैर-शिक्षण कर्मचारी और परिवहन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी बच्चों के लिए सहयोगात्मक वातावरण तैयार करने में भूमिका निभाएंगे।इसके लिए शिक्षण संस्थानों को विशेष प्रशिक्षण सामग्री और मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने की योजना है। इन मार्गदर्शिकाओं में मानसिक तनाव के प्रारंभिक संकेतों की पहचान, विद्यार्थियों से संवेदनशील बातचीत और उचित सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित जानकारी शामिल होगी।शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बच्चों की शिक्षा को केवल परीक्षा परिणामों और अंकों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य भी उनके समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार चाहती है कि विद्यार्थी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों पर बिना किसी सामाजिक झिझक के बात कर सकें।नई नीति को तैयार करने के दौरान नीति आयोग, यूनेस्को और विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों से तकनीकी एवं वैज्ञानिक सुझाव लिए गए हैं। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके इसके प्रावधान तैयार किए हैं।
नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने और जरूरत के अनुसार काउंसलिंग उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। शुरुआती चरण में छात्रों की भावनात्मक स्थिति समझने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी, उन्हें उचित परामर्श उपलब्ध कराया जा सकेगा।सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों और औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रहने वाले युवाओं तक भी मानसिक स्वास्थ्य सहायता पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। इससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच केवल स्कूल-कॉलेज परिसरों तक सीमित नहीं रहेगी।दिल्ली सरकार की 104 पृष्ठों वाली इस नीति में मानसिक स्वास्थ्य सहायता, आपातकालीन परिस्थितियों में कार्रवाई, संस्थागत जवाबदेही और विद्यार्थियों की निजता से जुड़े अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित और सहयोगपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। सरकार का मानना है कि समय पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता मिलने से विद्यार्थियों को तनाव से निपटने, आत्मविश्वास विकसित करने और अपनी भावनात्मक समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है।फिलहाल 'एहसास 2026' के शुभारंभ के साथ दिल्ली सरकार ने छात्रों की मानसिक सेहत को शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है। **45 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य** इस नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, काउंसलरों की नियुक्ति, हेल्पलाइन के संचालन और सभी संस्थानों में सुविधाएं उपलब्ध कराने की वास्तविक प्रगति इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।
Next Story





