यूपी के मंत्री ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए PM मोदी की सराहना की

Lucknow : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करने वाले हैं , उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने महिलाओं को सशक्त बनाने वाली सरकार की पहल की सराहना की है। एएनआई से बात करते हुए, नरेंद्र कश्यप ने कहा, "पीएम मोदी हमेशा देश के विकास और कल्याण के बारे में चिंतित रहे हैं, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। पीएम मोदी ने महिलाओं के सम्मान के लिए कई योजनाएं लागू की हैं और बिहार में भी पीएम मोदी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपये की योजना शुरू करने जा रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं को लाभ मिलेगा और ऐसी पहल से बिहार को देश के विकासशील राज्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा।उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा, ‘‘निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की इन योजनाओं से बिहार की महिलाओं और लोगों को लाभ मिलेगा तथा बिहार को देश के प्रमुख विकासशील राज्यों में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा।’’पीएमओ की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे।कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये हस्तांतरित करेंगे , जो कुल 7,500 करोड़ रुपये होगा।

बिहार सरकार की एक पहल, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्व-रोज़गार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियाँ शुरू कर सकेंगी, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा, और बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है। इस सहायता का उपयोग लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकता है, जैसे कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्योग। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ के अवसर पर राज्य में कई प्रशासनिक स्तरों - जिला, ब्लॉक, क्लस्टर और गांव - पर एक राज्यव्यापी कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाएं इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी।