बिजली बिल बढ़ोतरी पर UP मंत्री का बयान जारी
Hapur : उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने शनिवार को कहा कि अगर राज्य सरकार ने बिजली के बिल बढ़ाए हैं, तो "लोगों को इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए।" यह घोषणा राज्य सरकार द्वारा यह बताने के बाद आई है कि जून में उत्तर प्रदेश के निवासियों के बिजली के बिलों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिसका कारण ईंधन की बढ़ती कीमतें और ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (FPPAS) बताया गया है।
पश्चिम एशिया संकट के बीच टैरिफ संशोधन पर बात करते हुए, UP के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने ANI से कहा, "CM योगी जी के नेतृत्व में, पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई भी टैक्स या बिल नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन हर कोई पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध संकट के बारे में जानता है। ऐसी परिस्थितियों में, अगर सरकार को बिजली के बिल बढ़ाने पड़ते हैं, तो मेरा मानना है कि लोगों को इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए।"भारत सरकार के निर्देशों और नियामक आयोग की जानकारी के अनुसार, ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों पर अधिभार (surcharge) के कारण जून महीने में बिजली के बिलों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।
UP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने स्पष्ट किया कि मार्च 2026 के लिए गणना किया गया FPPAS, जून में सभी उपभोक्ता श्रेणियों पर लागू किया जाएगा।विनियमों के अनुसार मार्च 2026 महीने के लिए गणना किया गया ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (FPPAS), जून 2026 महीने में वसूला जाना है। मार्च 2026 महीने के लिए लागू FPPAS 10% है, जिसे जून 2026 महीने में वसूला जाएगा। मुझे आपको यह अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए इस अधिभार को लागू करें, UP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में यह कहा गया है।
सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अधिभार केंद्र सरकार के निर्देशों और नियामक आयोग के आदेशों के अनुरूप है, जो वैश्विक ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव और बिजली खरीद की लागत पर उनके प्रभाव को दर्शाता है।
उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे जून महीने के बिजली के बिलों का भुगतान करते समय इन अतिरिक्त शुल्कों को ध्यान में रखें।
