UP: 3 सदस्यीय न्यायिक पैनल ने कड़ी सुरक्षा के बीच संभल में शाही मस्जिद क्षेत्र का निरीक्षण किया

Sambhalसंभल : उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद क्षेत्र के पास रविवार को भारी सुरक्षा के बीच तीन सदस्यीय न्यायिक समिति ने निरीक्षण किया, जहां 24 नवंबर को पथराव की घटना हुई थी। समिति के सदस्यों ने क्षेत्रों का दौरा किया और घटना के संबंध में निवासियों और अधिकारियों से बात की। हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के दौरान पैनल के साथ सुरक्षाकर्मी भी थे। इससे पहले मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि समिति आज साक्ष्य एकत्र करने के लिए जगह का दौरा करेगी और सुचारू जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। सिंह ने कहा, "जांच समिति अपना काम करेगी, वे तय करेंगे कि क्या करना है, हमें बस उनकी सहायता करने की जरूरत है, वे जहां भी जाएं और साक्ष्य एकत्र करें।" आयुक्त ने कहा कि संभल में स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है और अधिकारी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "संभल में स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है, अभी वहां कोई समस्या नहीं है, लगातार निगरानी की जा रही है। शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बरती जा रही है।" उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को इलाके में फ्लैग मार्च किया। "हमने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हम सभी कार्यक्रमों को सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंसा का कोई संकेत नहीं है और हर महत्वपूर्ण बिंदु पर पुलिस बल तैनात है। कल (शाही जामा मस्जिद में) नमाज अदा की जाएगी," संभल के एएसपी श्रीशचंद ने कहा।

19 नवंबर से संभल में तनाव बहुत अधिक है, जब एक स्थानीय अदालत ने मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। जामा मस्जिद के अदालती आदेश के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई। सर्वेक्षण एक याचिका के बाद शुरू किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद स्थल मूल रूप से हरिहर मंदिर था। मुगलकालीन मस्जिद की एएसआई द्वारा जांच के दौरान 24 नवंबर को पथराव की घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मौत हो गई और अधिकारियों और स्थानीय लोगों सहित कई अन्य घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, अब तक 25 पुरुषों और दो महिलाओं सहित 27 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और हिंसा के संबंध में सात प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से संभल में "सद्भाव और शांति" सुनिश्चित करने को कहा और वहां की ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि जब तक मस्जिद कमेटी द्वारा सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दायर याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक वह जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमा आगे न बढ़ाए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए और इस बीच उसे नहीं खोला जाना चाहिए। शीर्ष अदालत मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए स्थानीय अदालत के 19 नवंबर के आदेश के खिलाफ संभल में जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। (एएनआई)