मौलाना यासूब अब्बास ने वक्फ विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी पर कहा, "यह बहुत खेद की बात"

Lucknow: ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएसपीएलबी) के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर खेद व्यक्त किया। अब्बास ने कहा, "यह बहुत खेद की बात है कि इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है।" उन्होंने आगे बताया कि बोर्ड अपनी अगली कार्रवाई तय करने के लिए अपने कानूनी सेल से परामर्श करेगा, उन्होंने कहा, "अब हम अपने कानूनी सेल के साथ बैठेंगे और उनकी सलाह के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे।"

संसद में विधेयक पारित होने के बाद, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद यह कानून बन जाता है। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने रविवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 के पारित होने की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के संविधान को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दी गई मंजूरी के बारे में बोलते हुए रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक अब देश के संवैधानिक ढांचे का हिस्सा बन गया है।

रेड्डी ने संशोधन के महत्व को समझाया: "उच्च न्यायालयों, सिविल न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर, संविधान सर्वोच्च है। कांग्रेस द्वारा 1995 और बाद में 2013 में वक्फ विधेयक में किए गए संशोधन न्यायालयों, न्यायपालिका, कानूनों और यहां तक ​​कि संविधान के बारे में थे।"

उन्होंने कहा, "भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में यह बहुत पहले से ही लंबित था। किसी भी एक धर्म को संविधान से परे अधिकार नहीं मिल सकते हैं, और दुर्भाग्य से, इस तरह के संशोधन और कानून पहले भी बनाए गए हैं।"

उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है, उन्होंने जोर देकर कहा, "मैं आज बहुत खुश हूं कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई और वे देश का कानून बन गए। यह आज के संविधान का हिस्सा है।" वक्फ (संशोधन) विधेयक धार्मिक ट्रस्टों और संपत्तियों से संबंधित प्रावधानों में बदलाव करने की मांग करता है, जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों और धार्मिक समूहों, जिनमें अब शिया बोर्ड भी शामिल है , से विरोध का सामना करना पड़ा है। विधेयक के पारित होने और उसके बाद स्वीकृति मिलने से धार्मिक अधिकारों और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा हो गई हैं।