त्रिपुरा के CM ने 23 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद के दौरान हिंसा प्रभावित व्यापारियों के लिए राहत की घोषणा की

Agartala, अगरतला : त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गुरुवार को धलाई जिले के शांतिरबाजार बाजार का दौरा किया और स्थिति का आकलन किया तथा 23 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद के दौरान भड़की हिंसा से प्रभावित व्यापारियों से मुलाकात की । उन्होंने कहा कि लोग राज्य में अशांति नहीं चाहते हैं और जातीय तथा जनजाति दोनों समुदायों को एकजुट रहना चाहिए।

शांतिरबाजार का दौरा करने के बाद सीएम साहा ने कहा, "मैं कई नेताओं और अधिकारियों के साथ यहां आया हूं। 23 अक्टूबर को त्रिपुरा सिविल सोसाइटी ने हड़ताल का आह्वान किया था और धलाई जिले के शांतिरबाजार में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी । यह एक साजिश थी। इससे पहले गंडाटविसा और अन्य इलाकों में भी ऐसी ही घटनाएं हुई थीं। आम लोग ऐसी चीजें कभी नहीं चाहते। जब घटना हुई, तो मैंने रात भर स्थिति पर नजर रखी और पुलिस अधिकारियों को मौके पर भेजा। 23 अक्टूबर को धारा 163 बीएनएस लगाई गई थी और इसे 31 अक्टूबर को हटा लिया गया। त्रिपुरा में जाति और जनजाति को एक साथ रहना चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए। सरकार ऐसी घटनाओं में शामिल किसी को भी नहीं बख्शेगी, चाहे वे कोई भी हों।"

उन्होंने बताया कि सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

"कानून अपना काम करेगा। मैंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है और सरकारी हेल्पलाइन के ज़रिए हर संभव मदद पहुँचाई गई है। कई लोगों ने पुलिस थानों और चौकियों की स्थापना की माँग की है। मैं इस बारे में डीजीपी और अन्य अधिकारियों से बात करूँगा। मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल रिपोर्ट लेने आया था, जो मुझे भी सौंप दी गई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कुछ लोगों पर हमला भी किया गया। मैंने ज़िला मजिस्ट्रेट और मुख्य सचिव से बात की है कि हम पीड़ितों की कैसे मदद कर सकते हैं। हमने कुछ फ़ैसले भी लिए हैं। हमें एकजुट रहना होगा—लोग अशांति नहीं चाहते। मुझे विश्वास है कि ऐसी घटनाएँ दोबारा नहीं होंगी," सीएम ने कहा।

मुख्यमंत्री ने जिला मजिस्ट्रेट को घटना में नुकसान उठाने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए शीघ्र कदम उठाने के निर्देश दिए।

राहत पैकेज की घोषणा करते हुए साहा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों और दुकानों के लिए 3 लाख रुपये, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घरों और दुकानों के लिए 1.5 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त संपत्तियों के लिए 15,000 रुपये प्रदान करेगी।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि हिंसा के दौरान घायल हुए व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय और चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जाएगी।