'हम तेलंगाना के साथ अन्याय नहीं होने देंगे': परिसीमन पर राज्य मंत्री पोन्नम प्रभाकर

Hyderabad: तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने शुक्रवार को कहा कि वे परिसीमन के कारण होने वाले अन्याय के विरोध में एक सर्वदलीय बैठक करेंगे । तेलंगाना के परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एएनआई से बात की और कहा, "कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें परिसीमन के माध्यम से दक्षिणी राज्यों के साथ किया गया अन्याय भी शामिल है । हम इस अन्याय से लड़ने के लिए उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और वरिष्ठ नेता कुंदुरु जन रेड्डी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। हम तेलंगाना के साथ अन्याय नहीं होने देंगे । हम सभी दक्षिण भारतीय राज्यों को साथ लेकर चलेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ेंगे जो यह अन्याय करने की सोच रही है।"

उन्होंने कहा, "एससी वर्गीकरण पर, 71 सिफारिशें मिलने के बाद, एक सदस्यीय न्यायिक आयोग, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति शमीम अख्तर ने हमें एक रिपोर्ट दी। हमने रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा और आगे बढ़ने की अनुमति दी।"

उन्होंने आगे कहा, "पिछड़े वर्गों के लिए राजनीतिक, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में 42% आरक्षण का विधेयक विधानसभा में रखा जाएगा और फिर इसे केंद्र के समक्ष प्रस्तावित किया जाएगा। भविष्य के शहरों, हर गांव में ग्राम पाल अधिकारी जैसे कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। हम आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के सभी वादों को आगे बढ़ाएंगे।" "हमने एक पर्यटन नीति तैयार की है। जल्द ही हैदराबाद में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी । हम शहर में इसके लिए सभी तैयारियां कर रहे हैं। हर महिला को करोड़पति बनाने के अपने विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने उन्हें मुफ्त बसें दी हैं, उन्हें बिजली क्षेत्र में पेश किया है। हम और भी योजनाएं लाने की योजना बना रहे हैं। इतने दिनों तक हमारे पास पर्यटन नीति नहीं थी, हमने 15,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने और तीन लाख नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से एक नई पर्यटन नीति पेश की है," प्रभाकर ने कहा। भाजपा नेता एन रामचंदर राव ने कहा कि दक्षिण में कांग्रेस और अन्य गैर-भाजपा सरकारें इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। "गैर-भाजपा सरकारें, खासकर दक्षिण भारत की सरकारें, परिसीमन और भाषा नीति के मामले में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाषा नीति में सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और किसी भी राज्य पर किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। इसके बावजूद गैर-भाजपा शासित राज्य लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं... परिसीमन से किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। कल की कैबिनेट बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि परिसीमन से किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी।

उन्होंने कहा, "सरकार ने एक बार फिर राज्य के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है।" परिसीमन का मुद्दा सबसे पहले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने उठाया था, जिन्होंने दावा किया था कि यदि जनसंख्या आधारित परिसीमन किया गया तो राज्य लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व खो देगा । (एएनआई)