तेलंगाना HC ने BRS कार्यकर्ता का अकाउंट बहाल किया
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ताजनाथ रघुवीर (रघुवीर राठौड़) के फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, अगले आदेश तक भारत में उनके अकाउंट का एक्सेस (पहुंच) अस्थायी रूप से बहाल करने का निर्देश दिया है।यह आदेश 7 अगस्त, 2026 को रघुवीर द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट "रघुवीर राठौड़" को ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी थी और आरोप लगाया था कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।हाई कोर्ट ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया और उन्हें 7 सितंबर, 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, साथ ही अकाउंट का एक्सेस अस्थायी रूप से बहाल करने का आदेश भी दिया।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब BRS लीगल सेल उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पार्टी समर्थकों से जुड़े मामलों को उठा रहा है, जिन पर पार्टी के अनुसार, उनकी ऑनलाइन पोस्ट और राजनीतिक विचारों के कारण पुलिस केस दर्ज किए गए और गिरफ्तारी की कथित कोशिशें हुईं।BRS लीगल सेल ने दावा किया है कि उसने पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देकर, प्रक्रियात्मक खामियों पर सवाल उठाकर और अदालतों में कानूनी उपाय मांगकर कई मामलों में हस्तक्षेप किया है।
पार्टी ने 'नल्ला बालू बनाम तेलंगाना राज्य' मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि उस फैसले में सोशल मीडिया से जुड़े मामलों के संबंध में सुरक्षा उपाय तय किए गए थे। पार्टी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया FIR से जुड़े मामलों में इन सुरक्षा उपायों का समर्थन किया है।BRS लीगल सेल ने कहा कि हालिया न्यायिक हस्तक्षेप उचित प्रक्रिया, संवैधानिक स्वतंत्रता और मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हैं।
आरोप है कि कांग्रेस सरकार ऑनलाइन एक्टिविस्ट और BRS के सोशल मीडिया वॉरियर्स के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है।
