"42 संगठनों के हितधारकों ने भाग लिया": हैदराबाद में हुई बैठक पर Wakf Bill जेपीसी अध्यक्ष ने कहा

Hyderabad हैदराबाद : प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभ्यास के हिस्से के रूप में, संयुक्त संसदीय समिति ने शनिवार को विभिन्न हितधारकों के साथ हैदराबाद में एक बैठक की। वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल , भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी , एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी , कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सहित अन्य लोग हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में आयोजित बैठक में उपस्थित थे ।

बैठक में बोलते हुए, जेपीसी प्रमुख ने कहा, "हमने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के साथ चर्चा की। 42 संगठनों के हितधारकों ने चर्चा में भाग लिया। हम विभिन्न शहरों में हितधारकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। यहां से हम चेन्नई और फिर बैंगलोर जाएंगे। भाजपा सांसद और वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा कि जेपीसी सदस्यों को बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं जो विधेयक को आकार देने में मदद करेंगे।

" वक्फ मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति की आज हैदराबाद में बैठक हुई । आज हमारा बहुत लंबा सत्र रहा और जेपीसी के अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने लगभग 42 संगठनों से मुलाकात की। हमें बहुत अच्छे सुझाव मिले। ये सभी सुझाव और शिकायतें हमें उस विधेयक को आकार देने में मदद करेंगी जो हमें दिया गया है," सारंगी ने कहा। "इसलिए मुझे लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा में आगे की चर्चा के लिए अध्यक्ष के समक्ष विधेयक पेश किए जाने से पहले बहुत काम किया जाएगा। मुझे लगता है कि देश के सभी हिस्सों को कवर किया जा रहा है। हम इसे यथासंभव व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम प्राप्त सभी इनपुट के साथ विधेयक को सही आकार दे सकते हैं," उन्होंने कहा।

विशेष रूप से, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर गुजरात सरकार के साथ संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की एक और बैठक आज अहमदाबाद में हुई। जगदंबिका पाल के अनुसार , बैठक में गुजरात के गृह मंत्री, गुजरात के वक्फ बोर्ड के अधिकारी, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारी और इस्लामी विद्वानों ने भाग लिया। वक्फ (संशोधन) विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और फिर गरमागरम बहस के बाद इसे जेपीसी को भेज दिया गया था। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर जेपीसी 1 अक्टूबर तक विभिन्न हितधारकों के साथ अनौपचारिक चर्चाओं की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। इन परामर्शों का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को परिष्कृत करना है, जो देश भर में 600,000 से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 में व्यापक सुधार लाने, डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। समिति को अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। (एएनआई)