सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर KT रामाराव ने भाजपा-कांग्रेस को झटका बताया

Hyderabad, हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति ( बीआरएस ) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की, जिसने राज्यपाल के कोटे के तहत कांग्रेस द्वारा नियुक्त विधान परिषद (एमएलसी) के दो सदस्यों के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। देश के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यपाल कोटे के तहत कांग्रेस द्वारा नियुक्त दो एमएलसी के चुनाव को अवैध घोषित करने के सनसनीखेज फैसले से भाजपा और कांग्रेस दोनों को झटका लगा है।

केटी रामा राव ने बुधवार को अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "अतीत में जब भाजपा ने बीआरएस द्वारा भेजे गए दो एमएलसी के प्रस्तावों को बाधित करने के लिए राज्यपाल की प्रणाली का दुरुपयोग किया था , तो बाद में सत्ता में आई कांग्रेस ने प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान ही दो अन्य नामों की सिफारिश कर दी थी, जिससे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। पोस्ट में आगे लिखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा का असली स्वरूप एक बार फिर उजागर हो गया है।

राव की पोस्ट में लिखा था, "कांग्रेस और भाजपा का असली चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया है, क्योंकि उन्होंने दासोजू श्रवण और सत्यनारायण की उम्मीदवारी में बाधा डाली, जो हाशिए पर और कमजोर वर्गों से हैं और जिन्हें पहले बीआरएस ने नामित किया था। हम, बीआरएस की ओर से , सिर झुकाते हैं और माननीय न्यायपालिका को सलाम करते हैं, जिसने घोषणा की है कि संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाने वाली इन दो दिल्ली-आधारित पार्टियों की अलोकतांत्रिक प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय तेलंगाना । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना में विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के रूप में दो व्यक्तियों, प्रोफेसर एम कोदंडाराम और पत्रकार आमेर अली खान की नियुक्ति पर रोक लगा दी। ये नियुक्तियाँ राज्यपाल कोटे के तहत की गई थीं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अगस्त 2024 से लागू अपने पहले के आदेश में संशोधन किया, जिसमें तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी गई थी जिसमें भारत राष्ट्र समिति ( बीआरएस ) सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्यपाल द्वारा किए गए नामांकन रद्द कर दिए गए थे । बीआरएस , जो पहले सत्तारूढ़ दल था, अब राज्य में विपक्ष में है।

न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि मामले का निपटारा होने तक तेलंगाना में एमएलसी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अगस्त 2023 में, तत्कालीन बीआरएस -नेतृत्व वाली सरकार ने विधान परिषद में नामांकन के लिए दासोजू श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण के नामों की सिफारिश की थी। हालाँकि, तत्कालीन राज्यपाल ने नामांकित व्यक्तियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए इन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था।

उनकी जगह राज्यपाल ने प्रोफेसर कोडंडाराम और आमेर अली खान को मनोनीत किया। इस कदम को मूल बीआरएस प्रत्याशियों ने अदालत में चुनौती दी।मार्च 2024 में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा श्रवण और सत्यनारायण को अस्वीकार करने और उसके बाद कोडंडाराम और खान के नामांकन को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि पूर्व की यथास्थिति बरकरार रखी जाए।

उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद, तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार , जो बीआरएस के बाद सत्ता में आई थी , ने कोडंडाराम और खान के नामांकन की पुष्टि कर दी। इसके बाद बीआरएस नेताओं ने और कानूनी चुनौतियाँ दीं, यह तर्क देते हुए कि मूल नामांकितों को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। मामले के अंतिम निपटारे तक उच्च न्यायालय ने कोदंडाराम और खान की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।