तमिलनाडू

TVK पर जाति आधारित पोस्ट के आरोपों को मंत्री रमेश ने किया खारिज

Gulabi Jagat
23 May 2026 7:58 PM IST
TVK पर जाति आधारित पोस्ट के आरोपों को मंत्री रमेश ने किया खारिज
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Tiruchirappalli : तमिलनाडु के मंत्री रमेश ने शनिवार को कहा कि तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के नेतृत्व वाली सरकार धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए खड़ी है, और ज़ोर देकर कहा कि राज्य में मंत्री पद और चुनावी जीत जातिगत पहचान के आधार पर तय नहीं होते हैं।

तिरुचिरापल्ली में सम्राट पेरुम्पिडुगु मुथराईयर के 1351वें सथया उत्सव समारोह के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, रमेश ने पार्टी की चुनावी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व को दिया।

रमेश ने कहा, "TVK धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए खड़ी है। न तो मुझे और न ही उपाध्यक्ष रवि शंकर को जातिगत पहचान के आधार पर वोट मिले, बल्कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व की वजह से वोट मिले।"

उन्होंने आगे कहा कि लोग जाति और धर्म की सीमाओं से परे जाकर मुख्यमंत्री से जुड़े। उन्होंने कहा, "लोगों ने मुख्यमंत्री को जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने परिवार के ही एक सदस्य के रूप में देखा, और यही सोच पार्टी के उम्मीदवारों और मंत्रियों के प्रति भी रही। जातिगत आधार पर कोई पद नहीं दिया गया।"

इस उत्सव के अवसर पर, रमेश, तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड के अध्यक्ष कु. पा. कृष्णन, राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष रवि शंकर और अन्य सरकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने त्रिची के ओथकाडाई में सम्राट पेरुम्पिडुगु मुथराईयर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

ये टिप्पणियाँ तमिलनाडु में TVK के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा हाल ही में किए गए मंत्रिमंडल विस्तार के बीच आई हैं। शुक्रवार को, विदुथलाई चिरुथाइगल काची (VCK) के विधायक वन्नी अरसु और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के विधायक ए.एम. शाहजहाँ ने तमिलनाडु सरकार में मंत्री पद की शपथ ली।

तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने चेन्नई के लोक भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इन दोनों विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का कदम मुख्यमंत्री विजय की सिफारिश पर उठाया गया, क्योंकि सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार जारी रखा है।

इस सप्ताह की शुरुआत में, राज्य सरकार ने 23 मंत्रियों को उनके विभाग भी आवंटित किए; इसके साथ ही तमिलनाडु, केरल के बाद देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने मंत्रिमंडल स्तर पर एक समर्पित 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) विभाग की स्थापना की है।

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