हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई से पीछे हटी सरकार

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी 'कारण बताओ नोटिस' (show-cause notices) वापस लेने का फैसला किया है, जिन्हें बिना इजाज़त गैर-हाज़िर माना गया था। यह जानकारी गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग (Department of General Administration) द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में दी गई। आदेश में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी ने बिना इजाज़त गैर-हाज़िरी के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा 27 अगस्त को जारी 'कारण बताओ नोटिस' वापस लेने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय 29 अगस्त के पत्र के संदर्भ में लिया गया। नवीनतम निर्देश 10 सितंबर को जारी किया गया और उस पर हस्ताक्षर किए गए।पंजाब सरकार ने सभी स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंशियल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से भी अनुरोध किया है कि वे इस मामले में ज़रूरी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय स्थापना-5 शाखा द्वारा सक्षम अधिकारी के निर्णय के बाद जारी किया गया।यह निर्णय तब आया है जब पंजाब भर के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर 27 अगस्त को राज्यव्यापी हड़ताल की थी।

अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के गुरु नानक देव अस्पताल के अध्यक्ष और पंजाब के पैरा-मेडिकल और स्वास्थ्य कर्मचारियों की समन्वय समिति के ज़िला अध्यक्ष, नरेंद्र सिंह ने कहा था कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले साढ़े चार वर्षों से भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

कर्मचारी सभी अनुबंध (contractual) कर्मचारियों को नियमित करने, विभिन्न श्रेणियों के तहत नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ लागू करने, महंगाई भत्ते (DA) की लंबित किस्तों का भुगतान करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायकों, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों को नियमित करने की मांग कर रहे थे।

सिंह ने आरोप लगाया था कि सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन और बैठक की तारीखें दिए जाने के बावजूद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों के साथ कोई बैठक नहीं की और निर्धारित बैठकें बार-बार टाल दी गईं।

उन्होंने कहा था कि 7 अगस्त को चंडीगढ़ में तीन लाख से अधिक कर्मचारियों ने रैली में भाग लिया, जबकि 27 अगस्त को डिस्पेंसरी, कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों, बिजली, पशुपालन और कृषि विभागों सहित विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

उन्होंने यह भी कहा था कि अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में हड़ताल का पालन किया गया, जिसमें OPD सेवाएं और सामान्य ऑपरेशन थिएटर बंद रहे, जबकि आपातकालीन सेवाएं चालू रहीं। सिंह के अनुसार, 250 से ज़्यादा संगठनों और संघों ने इस विरोध-प्रदर्शन का समर्थन किया था।