Child Rights Commission ने जालंधर पुलिस से कहा, 'फोरम में पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ें'

Punjab पंजाब : जालंधर ग्रामीण पुलिस द्वारा फिल्लौर के पूर्व थाना प्रभारी (एसएचओ) सब-इंस्पेक्टर भूषण कुमार के खिलाफ नाबालिग बलात्कार पीड़िता की माँ के साथ कथित अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किए जाने के एक दिन बाद, पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जालंधर पुलिस को एफआईआर में पॉक्सो अधिनियम की धाराएँ जोड़ने के लिए पत्र लिखा है। फिल्लौर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74(1) (शारीरिक संपर्क और अवांछित एवं स्पष्ट यौन प्रस्ताव सहित उत्पीड़न), पंजाब पुलिस अधिनियम की धारा 67(डी) (कर्तव्य के दौरान यौन उत्पीड़न का दोषी) और आईटी अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आयोग ने बाल विकास एवं संरक्षण अधिकारी को भी पत्र लिखकर जालंधर (ग्रामीण) के एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा है, ताकि पॉक्सो अधिनियम की आवश्यक धाराएँ जोड़ी जा सकें।

इससे पहले, पंजाब राज्य महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया था। दो अलग-अलग पीड़ितों को की गई कॉल की कथित ऑडियो क्लिप और वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएचओ का तबादला और निलंबन कर दिया गया। ऑडियो क्लिप में, अधिकारी कथित तौर पर पीड़िता की माँ पर अकेले में मिलने का दबाव डाल रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स स्वतंत्र रूप से ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सका। यह मामला 5 अक्टूबर का है, जब 14 वर्षीय लड़की के परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और 18 वर्षीय लड़के के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया।

हालांकि, एफआईआर दर्ज करने के बजाय, एसएचओ ने कथित तौर पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। अपनी शिकायत में, पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि 23 और 24 अगस्त की रात को एक 18 वर्षीय पड़ोसी ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया। रिपोर्टों के अनुसार, जब पीड़िता के परिजन फिल्लौर सिविल अस्पताल पहुँचे, तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि चूंकि यह एक आपराधिक मामला है, इसलिए पुलिस को सूचित करने के बाद ही इलाज शुरू किया जा सकता है। डॉक्टरों ने पीड़ितों को फिल्लौर पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। हालांकि, पीड़ित परिवार का आरोप है कि एसएचओ इस बात पर अड़े रहे कि यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है और इसलिए मेडिकल जांच नहीं हो सकती। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष मामला उठाए जाने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई।