हरियाणा सरकार के 1 साल पूरे, CM कल करेंगे विशेष संबोधन

Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में अपनी सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, प्रमुख पहलों और आने वाले वर्षों के रोडमैप पर प्रकाश डाला जाएगा। इस संबंध में, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी उपायुक्तों को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री सैनी पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को विकास अनुदान वितरित करेंगे और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 (चरण-II) के तहत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन पत्र सौंपेंगे। मुख्य सचिव ने राज्य और जिला दोनों स्तरों पर सुचारू व्यवस्था, व्यापक जनभागीदारी और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए विभागों को सुरक्षा, जन-सम्पर्क और जमीनी स्तर पर रसद व्यवस्था के लिए प्रभावी समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए। इस बीच, राज्य सरकार ने कॉमन कैडर के अंतर्गत नवनियुक्त ग्रुप-डी कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। ये कर्मचारी 28 अगस्त या उसके बाद विभिन्न विभागों में कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।

मुख्य सचिव रस्तोगी द्वारा लिखे गए एक पत्र में, यह उल्लेख किया गया है कि 28 अगस्त के नियुक्ति आदेशों के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण करने वाले इन कर्मचारियों को उनकी कार्यभार ग्रहण तिथि से अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। इस मामले की समीक्षा के बाद, राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी लंबित वेतन का भुगतान कार्यभार ग्रहण तिथि से, बिना किसी देरी के किया जाए। इन कर्मचारियों की अनुशंसा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2 जुलाई को की थी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि इन कर्मचारियों का विवरण मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल में दर्ज किया जाए, क्योंकि ई-बिलिंग प्रणाली वेतन बिल बनाने के लिए इसी डेटा पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के संबंध में, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना प्रान (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) के केवल दो महीने का वेतन जारी किया जा सकता है। इस अवधि के बाद, निरंतर वेतन वितरण के लिए प्रान जनरेट करना अनिवार्य है।