BSF ने स्थानीय सहयोग से फिरोजपुर में राहत अभियान चलाया

Ferozepur, फिरोजपुर : सीमा सुरक्षा बल ( बीएसएफ ) ने रविवार को पंजाब के फिरोजपुर के कई गांवों में बाढ़ प्रभावित परिवारों तक पहुंचकर पेयजल सहित आवश्यक राहत सामग्री की आपूर्ति की। स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ यह सहयोग फिरोजपुर में एकजुटता और सामुदायिक समर्थन की भावना को दर्शाता है । विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि साथ मिलकर, वे प्रभावित गाँवों में आशा और आवश्यक राहत लेकर आते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इस संकट में कोई भी पीछे न छूटे।

इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के लिए लंबित 60,000 करोड़ रुपये की धनराशि तुरंत जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने बाढ़ की गंभीर स्थिति का हवाला दिया है, जिसने राज्य के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मान ने इस आपदा को "दशकों में सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा" बताया, जिससे लगभग 1,000 गांव और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण गुरदासपुर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर , फाजिल्का और होशियारपुर जिलों में हालात और बिगड़ गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में संकट और गहरा सकता है।

उनके आकलन के अनुसार, लगभग तीन लाख एकड़ कृषि भूमि, जिसमें से अधिकांश धान की खेती होती है, जलमग्न हो गई है। कटाई से पहले ही फसलों के नष्ट होने और पशुओं की मौत के कारण, खेती और डेयरी पर निर्भर ग्रामीण परिवार भारी संकट में हैं।

मान ने पिछले राजस्व घाटे के कारण पंजाब पर पड़ रहे वित्तीय दबाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने और वैट से हटने के बाद से, केंद्र सरकार से पर्याप्त मुआवज़ा न मिलने के कारण पंजाब को 49,727 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) और बाज़ार विकास कोष (एमडीएफ) में 8,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमी दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 828 करोड़ रुपये की परियोजनाएं हाल ही में रद्द कर दी गईं, जिससे ग्रामीण संपर्क प्रभावित हुआ। स्थिति को "बेहद नाज़ुक" बताते हुए, मान ने केंद्र से लंबित 60,000 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने का आग्रह किया ताकि पंजाब बाढ़ संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सके। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के मौजूदा दिशानिर्देशों पर भी चिंता जताई और कहा कि मुआवज़ा देने के मानदंड "बेहद अपर्याप्त" हैं।