पंजाब

AAP ने पंजाब में नए जिला स्तरीय सोशल मीडिया पदाधिकारियों की घोषणा की

Gulabi Jagat
17 July 2025 6:50 PM IST
AAP ने पंजाब में नए जिला स्तरीय सोशल मीडिया पदाधिकारियों की घोषणा की
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Punjab, पंजाब : आम आदमी पार्टी ( आप ) ने पंजाब में अपने संगठन को मज़बूत करते हुए आज ज़िला स्तर पर नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। पार्टी ने एक सोशल मीडिया टीम के साथ-साथ बूथ स्तर पर एक सोशल मीडिया प्रभारी और एक सोशल मीडिया सचिव की भी नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त, पार्टी की नीतियों और सरकार के कार्यों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कई जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जालंधर ग्रामीण जिले के लिए मेला सिंह रुरका को जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि जालंधर शहरी के लिए संजीव भगत को जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है।
अमृतसर के लिए सतनाम सिंह मथारू को नियुक्त किया गया है, जबकि लुधियाना के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एडवोकेट गुरप्रीत सिंह और पुनीत साहनी को क्रमशः मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। पटियाला जिले में रविंदर पाल सिंह, प्रिंस लांबा और बठिंडा में बलकार भोकरा को जिला मीडिया प्रभारी बनाया गया है।
इस कदम से पार्टी के स्वयंसेवक सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इससे पहले 1 जुलाई को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर "फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल" के शुभारंभ की घोषणा की थी । पोर्टल का उद्देश्य राज्य में नए व्यवसाय शुरू करने, परियोजनाएं स्थापित करने और उद्योगों के विस्तार की प्रक्रिया को सरल बनाना है। मोहाली में एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह पहल भारत में अभूतपूर्व है और यह उनकी सरकार के विशिष्ट नीतिगत दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रचलित राष्ट्रीय राजनीति से अलग है।
केजरीवाल ने कहा , "जब भगवंत मान और मैं पंजाब आए थे , तो हमने व्यापारियों से मुलाकात की और उनके प्रस्ताव प्राप्त किए। उनकी चिंताओं को सुनने और समझने के बाद, हमने यह निर्णय लिया। हम चाहते हैं कि पंजाब छोड़कर गए व्यापारी वापस आएं और यहां काम करें। हमारी मंशा साफ है और इसीलिए हम यह घोषणा कर रहे हैं। हमारी सरकार की नीति देश की मौजूदा राजनीति से बिल्कुल अलग है।"
उन्होंने एक ऐसे व्यापार-अनुकूल वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें उद्योगपति अपना 90 प्रतिशत समय सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने के बजाय व्यापार के विकास पर केंद्रित कर सकें।
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