ओडिशा पाठ्यपुस्तक घोटाले की जांच तेज, 250 अधिकारी रडार पर
Odisha : ओडिशा क्राइम ब्रांच ने पाठ्यपुस्तकों में हुई गलतियों के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब जांच में सिर्फ़ एकेडमिक गलतियों ही नहीं, बल्कि संदिग्ध वित्तीय गड़बड़ियों और पाठ्यपुस्तक बनाने की प्रक्रिया में शामिल सैकड़ों अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
जांचकर्ताओं ने लगभग 250 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक सूची तैयार की है, जिनकी भूमिका की जांच की जाएगी। इस जांच में डायरेक्टरेट ऑफ़ टीचर एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT), टेक्स्टबुक प्रिपरेशन एंड मार्केटिंग (TBPM) विंग और ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी (OSEPA) शामिल हैं। ये सभी संस्थाएं पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने और बांटने के अलग-अलग चरणों में शामिल थीं।
जांच के वित्तीय पहलू पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। शुरुआती जांच में लगभग ₹25 करोड़ की संदिग्ध गड़बड़ी का पता चलने के बाद, क्राइम ब्रांच के अधिकारी इस प्रोजेक्ट पर हुए खर्च की जांच कर रहे हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार, पाठ्यपुस्तक बनाने की प्रक्रिया में कागज़ खरीदने, छपाई, कमेटी से जुड़े खर्च और ट्रांसपोर्टेशन पर लगभग ₹175 करोड़ खर्च हुए थे। अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि क्या किसी फंड का गलत इस्तेमाल हुआ है।
जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जिन पांच अधिकारियों पर शक है, उन्हें आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि जांचकर्ता प्रोजेक्ट से जुड़े वित्तीय लेन-देन की गहराई से जांच कर रहे हैं।
साथ ही, जांचकर्ता पाठ्यपुस्तक बनाने की प्रक्रिया की तकनीकी जांच भी कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि गलतियां कहां से शुरू हुईं। क्राइम ब्रांच के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। ज़िम्मेदारी तय करने के लिए हर कदम—मैन्युस्क्रिप्ट का ड्राफ्ट बनाने और रिव्यू करने से लेकर छपाई और अंतिम वितरण तक—की तकनीकी और फोरेंसिक तरीकों से जांच की जा रही है।
एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि क्या ये गलतियां जानबूझकर की गई थीं या लापरवाही का नतीजा थीं। अधिकारियों ने कहा कि ज़िम्मेदारी तय करने से पहले जांच में यह देखा जाएगा कि इन गलतियों का छात्रों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ा। पर्याप्त दस्तावेज़ी और तकनीकी सबूत मिलने के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
इस मामले में पहले ही बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हो चुकी है। जांच के सिलसिले में SCERT के पूर्व डायरेक्टर मनोज पाढ़ी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन असिस्टेंट डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने पाठ्यपुस्तक विवाद में कथित भूमिका के लिए छह अन्य असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की है।
इस बीच, जांच के साथ-साथ कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। SCERT के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रलिप्ता मिश्रा, दिलीप कुमार साहू, किशोर कुमार कर और भारती टुडू ने इस मामले में अग्रिम ज़मानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि जांच अभी भी चल रही है और आगे की कार्रवाई जमा किए गए सबूतों के आधार पर तय की जाएगी, क्योंकि जांचकर्ता टेक्स्टबुक प्रोजेक्ट के एकेडमिक और फाइनेंशियल, दोनों पहलुओं की जांच कर रहे हैं।
